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7th Pay Commision : केंद्रीय कर्मचारियो की लग गई लॉटरी, मिलेगा 50% महंगाई भत्ता

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। दरअसल, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा है। वहीं, महंगाई भत्ता ५१ प्रतिशत भी हो सकता है, ऐसा लगता है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें- 

 
7th Pay Commision : केंद्रीय कर्मचारियो की लग गई लॉटरी, मिलेगा 50% महंगाई भत्ता 

Haryana Update : यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कर्मचारियों को नववर्षीय उपहार मिल गया है। महंगाई भत्ता बहुत बढ़ा है। 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। ये नवंबर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से स्पष्ट हैं। लेकिन दिसंबर का नंबर आना अभी बाकी है। इंडेक्स में अच्छी वृद्धि होने पर महंगाई भत्ता ५१ प्रतिशत भी हो सकता है। लेकिन अभी तक पचास प्रतिशत सहमत हैं। 4% का इजाफा होना तय है।

AICPI इंडेक्स से साफ हुई तस्वीर
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को नियंत्रित करने वाला आंकड़ा सामने आया है। AICPI इंडेक्स के नवंबर 2023 के आंकड़ों को जारी किया गया है। इंडेक्स में 0.7 प्वाइंट का उछाल देखा गया है। इससे कुल महंगाई भत्ता का स्कोर 0.60 प्रतिशत से 49.68 प्रतिशत हो गया है। अब स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मतलब स्पष्ट है कि इसमें चार प्रतिशत का इजाफा होगा।

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AICPI सूचकांक में क्या बदलाव हुए?

केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50% डीए मिलेगा। लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ता कम हो जाएगा। इसके बाद महंगाई की गणना शून्य से शुरू होगी। 50 प्रतिशत विकास अनुदान (डीए) कर्मचारियों की मूल सैलरी में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए, किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी १८ हजार रुपये है, तो उसकी सैलरी में पचास प्रतिशत (नौ हजार रुपये) जोड़ा जाएगा।

महंगाई भत्ता जीरो कब होता है?
जब भी नया वेतनमान लागू होता है, कर्मचारियों को DA मिलता है, जो उनके मूल वेतन में जोड़ा जाता है। जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों का शत-प्रतिशत डीए मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वित्तीय स्थिति परेशान करती है। 2016 में, हालांकि, ऐसा किया गया था। 2006 में छठे वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था। डीए का पूरा हिस्सा मूल वेतन में मर्ज किया गया था। इसलिए छटा वेतन 1.87 था। तब नए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी बनाए गए। लेकिन यह देने में तीन वर्ष लगे।

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