Bank News : एक व्यक्ति अपने खाते में रख सकता इतने रुपए, हर महीने होगी इतनी ट्रांजैकशन
लोग सैलरी, सेविंग और करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वास्तव में, प्रत्येक अकाउंट के अलग-अलग लाभ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बचत खाते में कितना पैसा हो सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इस खबर में बताओ..।
आज के दौर में बैंक अकाउंट होना बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय लेनदेन बैंक अकाउंट से आसानी से होता है। वहीं बैंक खाते भी अलग-अलग होते हैं। लोग सैलरी, सेविंग और करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। विभिन्न अकाउंटों के अलग-अलग लाभ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बचत खाते में कितना पैसा हो सकता है? आप इसके बारे में जानते हैं..।
बैंक खाता-
लोग अक्सर काफी लेनदेन करते हैं। ये लेनदेन वहीं सेविंग अकाउंट में होते हैं। लोग एक सेविंग अकाउंट बनाकर इस खाते में अपनी बचत रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सेविंग अकाउंट में अधिकतम राशि की सीमा नहीं है। आप सेविंग अकाउंट में चाहे जितना पैसा रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा। वास्तव में, अगर आपके सेविंग अकाउंट में जमा किया गया धन आईटीआर के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी।
जमा: वहाँ कोई व्यक्ति आयकर विभाग की जांच से बचना चाहता है। IT विभाग नकदी जमा की सक्रिय निगरानी करता है। परेशानियों से बचने के लिए नियमित सीमा जानना आवश्यक है। एक वित्तीय वर्ष में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसी भी बैंक को 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा की रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया है। जमा कई खातों में हो सकता है, जिससे एकमात्र व्यक्ति या संस्था लाभ उठा सकती है। 10 लाख रुपये की समान सीमा नकद जमा, म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा (जैसे ट्रैवेलर्स चेक, फॉरेक्स कार्ड) में निवेश और एफडी में निवेश पर लागू होती है। ऐसे में, लोगों को सेविंग अकाउंट में पैसे डालते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
सेविंग अकाउंट: आपको बचत खातों पर टैक्स भी देना होगा। टैक्स अधिक आय पर और बैंक ब्याज पर भी लग सकता है। जमा पर बैंक प्रतिशत ब्याज देता है। ब्याज बाजार और बैंक नीति से निर्धारित हो सकता है। यह बैंकों का प्रोत्साहन है कि ग्राहक अपने पैसे बैंक में रखें।
आरटी-
बैंक से मिलने वाला ब्याज आय के तहत आपके आईटीआर में लाभांश और लाभ से जोड़ा जाता है, जिससे यह टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि, १००० रुपये की सीमा है। किसी भी टैक्स के दायरे में आने के लिए किसी एक वित्तीय वर्ष में बैंक जमा से प्राप्त ब्याज 10,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं यदि आपका ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है।
