Big News : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियो की छिनेगी नौकरी, सरकार ने लिया अहम फैसला
2020 में सरकार ने 4798 लिपिकों को नौकरी दी। हाई कोर्ट में इस भर्ती से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दो प्रश्नों को गलत ठहराया गया था और परिणाम फिर से जारी किया गया था।
2022 में कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से जारी किए गए परीक्षा परिणाम के बाद करीब 646 लिपिक अपने कागजात की जांच करने के लिए आयोग नहीं पहुंचे, जो क्लर्क की नौकरी पर संकट पैदा कर दिया। जिनमें से कुछ ने अब दूसरे विभागों में भी काम किया है। बता दें कि पांच सौ लिपिक अभी भी विभिन्न विभागों के कार्यालयों में काम कर रहे हैं, कुछ लिपिकों को न्यायालय से यथास्थिति मिली है। यही कारण था कि विभाग ने सरकार से स्थगनादेश के आधार पर काम कर रहे लिपिक को पदोन्नति देने और अन्य सुविधाओं की मांग की। अब सरकार के मानव संसाधन विभाग ने एक पत्र भेजा है।
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सात दिनों के अंदर लिपिकों को कार्यमुक्त कर दिया जा सकता है. इसमें कहा गया है कि जिन लिपिकों को न्यायालय से सीधा उनके नाम से स्टे आर्डर मिलता है, उन्हें छोड़कर कर्मचारी चयन आयोग को बाकी लिपिकों की उम्मीदवारी पर निर्णय लेना होगा. अगर उम्मीदवारी सही नहीं पाई जाती तो लिपिक को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसी विषय पर लिपिक संगठन के प्रधान विक्रांत से चर्चा हुई। उन्हें बताया गया कि कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा।