BIG NEWS: मोदी सरकार ने की बड़ी घोषणा, Laptop, Tablet, Computer के आयात पर लगाया गया बैन, सरकार ने 'मेक इन इंडिया' को दिया बढ़ावा
Haryana Updte: चीन के लिए साबित होगा बड़ा झटका- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Commerce And Industry) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, तत्काल प्रभाव से, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर आयात किया गया है।
वैध लाइसेंस केवल इन प्रतिबंधित वस्तुओं को आयात करने की अनुमति देगा। इसमें ई-कॉमर्स पोर्टल भी शामिल हैं, या पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर। इन चीजों को आयात करने पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।
HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट और ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर जैसे सामान अभी तक आसानी से आयात किए जा सकते थे, लेकिन अब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए इस पर बैन लगा दिया है। दूसरी ओर, इसे चीन के लिए एक झटका भी माना जा सकता है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत बड़ा है और भारत में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने वाली बहुत सी बड़ी कंपनियां चीन जैसे देशों से सप्लाई करती हैं।
आयात पर लगाई गई ये शर्त
वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इस शर्त के साथ आयात किया जाएगा कि आयातित सामान केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी वे बेच नहीं जाएंगे। इसके अलावा, उत्पाद का उद्देश्य पूरा होने के बाद या तो इस्तेमाल से बाहर निकाला जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा।
बैन नियम लागू नहीं होगा
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इन चीजों को खरीदने का निर्णय ऐसे समय किया है जब देश में Make In India का प्रचलन जारी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैगेज नियमों को बदलने पर यह प्रतिबंध आयात पर लागू नहीं होगा। दरअसल, प्रत्येक यात्री को भारतीय सीमा पर आने या देश से बाहर जाने पर सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा।
सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला?
सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। दूसरे शब्दों में, यह कदम केंद्र की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप है, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है।
दरअसल, सरकार ऑटोमोबाइल से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. इसके साथ ही इन सामानों के आयात पर बैन लगाकर, सरकार का लक्ष्य विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम करके स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है.
बीती अप्रैल-जून तिमाही में, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, (जिसमें बैन किए गए ये प्रोडक्ट्स भी शामिल थे) 19.7 अरब डॉलर का था, ये आंकड़ा इससे एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 6.25 फीसदी ज्यादा है. मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूर्व महानिदेशक अली अख्तर जाफरी जैसे उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपाय स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
Tags: Central Govt, Modi Govt, Modi Govt Ban Import, Electronics Accessories, Laptop, Tablet, Computer, Commerce Ministry, restriction on laptops, computers, tablets, Indian governemnt bands import of laptop computers, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Government of India, servers, indian government, tech, tech news, tech news in hindi, tech news hindi,लैपटॉप, टैबलेट,पीसी,Make In India,latest news
