Cheque Bounce : चेक बाउंस को लेकर लागू हुए नए नियम, फटाफट जान लें
High Court : पेमेंट करने के लिए लोग अक्सर चेक का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है, जो चेक देने वाले को मुसीबत में डाल सकता है. ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं जो आपके लिए भी जानना महत्वपूर्ण है।
Haryana Update : चेक बाउंसिंग के मामले अक्सर उलझन भरी होते हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बहस करते हुए गलती छुपाने की कोशिश की है। अदालत में मामला जाने के बाद यह लंबा खींचता है। हालाँकि, कोर्ट का हाल ही का फैसला चेक बाउंसिंग को लेकर अब समाप्त होने वाला है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चेक बाउंसिंग के मामलों में पक्षकार मुकदमे के किसी भी स्तर पर समझौता कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो लाख रुपये के चेक बाउंसिंग के एक मामले में समझौते के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल की सजा दी। 14 दिसंबर 2020 से आरोपी जेल में अपनी सजा काट रहा था।
ऋषि मोहन श्रीवास्तव की अर्जी पर जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने पहले एक रिवीजन याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन न्यायहित में सीआरपीसी (CRPC) की धारा 482 के तहत अर्जी को सुनाया जा सकता है। इस मामले में पक्षकारों को तकनीकी कारणों से यहां नहीं सुनकर सुप्रीम कोर्ट भेजने का कोई औचित्य नहीं है।
कारोबार के दौरान दिया गया चेक बाउंस:
ऋषि श्रीवास्तव ने अभय सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो चेक दीं। बैंक में चेक लगाने पर बाउंस हो गया। 2016 में अभय ने एनआई ऐक्ट की धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा दायर किया। 29 नवंबर 2019 को, विचार अदालत ने ऋषि को एक साल की सजा सुनाते हुए तीन लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया था।
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ऋषि ने अयोध्या की सत्र अदालत में अपील की, जो 14 दिसंबर 2020 को खारिज हो गई। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में आपराधिक रिवीजन दाखिल किया, लेकिन 18 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने भी मेरिट पर सुनवाई करके उसे खारिज कर दिया। ऋषि इस बीच 14 दिसंबर 2020 से लगातार जेल में थे। जब कोई उपाय नहीं निकला, उन्होंने अभय को पैसे देकर समझौता कर लिया। इसके बाद, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में अपील की।
सरकारी वकील ने याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया. याची ने कहा कि एनआई ऐक्ट के तहत किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है, इसलिए सजा को खारिज कर दिया जाए। याची की दलील को सरकारी वकील ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए उसका विरोध किया।
हालाँकि, जस्टिस सीडी सिंह ने कहा कि एनआई ऐक्ट के तहत किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है, मामले की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की नजीर को देखते हुए। इस मामले में दोनों पक्षों ने सहमत हो गया है। यह कहते हुए, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और याची को सजा और जुर्माना दे दिया। कोर्ट ने विपक्षी राज्य सरकार को भी पांच हजार रुपये का हर्जाना भी दे दिया।