CM योगी ने किया बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा Connection
Haryana Update: योगी सरकार ने आपको बताया कि बकाया बिजली बिल होने पर इन लोगों का कनेक्शन अब नहीं काटा जाएगा। यह भी कहा गया है कि काटे गए बिजली बिल भी जोड़े जाएंगे। योगी सरकार की ओर से आए इस बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
मुख्यमंत्री ने डीएम और नगर आयुक्त को मथुरा-वृंदावन नगर निगम पर आठ से दस लाख रुपये के जल और घर टैक्स को नाममात्र का टैक्स करने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विद्युत निगम से भी असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी टैक्सटाइल उद्योग के विद्युत कनेक्शन को किसी भी तरह से नहीं तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय को टीटीजेड, एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सभी आदेशों का पता लगाया जाए।
दो दिन पहले वृंदावन के गौरांग आश्रम में हुई साधु संतों की बैठक में, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाउस टैक्स और जल टैक्स का मुद्दा उठाया। संत संत संत,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, इसके अलावा, बैठक में टैक्सटाइल उद्योग के सामने खड़ी चुनौती के बारे में भी बताया गया।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि टीटीजेड, एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आदेशों की आड़ में साड़ी उद्योग को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तमाम साड़ी उद्योगों को विद्युत कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा गया है। बहुत से कनेक्शन भी खो गए हैं। इससे साड़ी उद्योग बंदी का सामना कर रहा है।
बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साड़ी उद्योगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साड़ी उद्योगों के विद्युत कनेक्शनों को किसी भी तरह से नहीं काटें और उनके कनेक्शन जोड़े जाएं। साथ ही, उन्होंने डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और नगर आयुक्त शशांक चौधरी को संतों के निवास स्थानों पर सिर्फ घर और जल टैक्स लगाने का आदेश दिया।
समाचार पत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एनजीटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भी मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाना चाहिए, ताकि वे उनकी समीक्षा कर सकें। नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और साड़ी उद्यमी राजेश बजाज ने बताया कि एक मामला साड़ी उद्यमियों के उत्पीड़न का था। मथुरा का साड़ी उद्योग लोकप्रिय है। उन्हें उद्यमियों की ओर से भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।
उससे पहले, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में एक पत्र देकर साधु संतों के आश्रमों पर लगाए गए जलकर-गृहकर को खत्म करने की अपील की। इसके अलावा, साड़ी उद्योग की समस्या भी मुख्यमंत्री को बताई गई
