Farmer Protest : किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च, हाई अलर्ट, सभी बॉर्डर सील, 2 स्टेडियम बनाए गए जेल

Haryana Update, Farmer Protest : किसान यूनियनों का मार्च चलो अभियान हरियाणा और दिल्ली में हाई अलर्ट पर है। इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने सिंघु और गाजीपुर सहित दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। सीमाओं को किले में बदलने के लिए कंक्रीट के अवरोधक, कंटीले तार और सड़क पर बिछने वाले नुकीले अवरोधक लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जगह-जगह निषेधाज्ञा लागू कर दी है और हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।

रविवार को दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में धारा 144 का निषेधाज्ञा लगाया गया, जिसमें पुलिस को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली से लगती सीमाओं पर पुलिस जांच को तेज कर दिया गया है। उत्तरपूर्व दिल्ली पुलिस उपायुक्त जॉय तिर्की ने कहा, "किसी को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"’

2 स्टेडियम बनाए गए अस्थायी जेल
अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा को हरियाणा के अधिकारियों ने अस्थायी जेल में बदल दिया है। मार्च को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिलों की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सरकार ने सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया है, जहां किसानों को हिंसा करने पर गिरफ्तार करके इन जेलों में भेजा जा सकता है। 11 फरवरी से 13 फरवरी तक हरियाणा के सात जिलों अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि शांति भंग होने की आशंका है। घग्गर फ्लाईओवर के दोनों किनारों पर लोहे की चादरें लगाई गई हैं, ताकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस अवरोधक फांदने से बचाया जा सके। पानी की बौछारें और दंगा-रोधी वाहन लगाए गए हैं। साथ ही, घग्गर नदी के तल को भी खुदाया गया है ताकि इसे पैदल नहीं पार किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों को नदी पार करते देखा गया।

किसानों को मनाने में जुटी केंद्र सरकार
किसानों को मनाने में जुटी केंद्र सरकार इस बीच, किसान यूनियनों को उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए 12 फरवरी को एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है. दूसरी ओर, रविवार को विपक्षी दलों और किसान समूहों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने से रोकने के कदम की आलोचना की। हालाँकि, अधिकारियों ने पाबंदियों का बचाव करते हुए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के आंदोलन का हवाला दिया। किसानों का वह आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला।

किसानों की यह है मांग
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अधिकांश किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सड़कों पर अवरोधक लगाए जाने की भी संयुक्त किसान मोर्चा के गैर-राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने निंदा की। “हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत से कभी नहीं भागेंगे,” उन्होंने कहा।’ "अगर स्थिति खराब हुई तो इसकी जिम्मेदारी खट्टर (हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर) सरकार की होगी," उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून-व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "वे जिस तरह का आंदोलन करते हैं, वह लोकतंत्र में सही नहीं है और हमने पिछली बार ऐसा देखा है। रेलवे और बसें हैं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना, उनके आगे हथियार बांधना और पूछे जाने पर नहीं रुकना मना है।

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