Free Electricity: योगी सरकार ने 14 लाख किसानों की मौज, अब मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन, जानिए पूरी खबर
UP News: आपको बता दें, की मंत्री ने पत्र में कहा कि एक अप्रैल 2023 से ही किसानों की सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर पूरी तरह से माफी दी जाएगी। बजट इसकी घोषणा कर चुका हैं, पावर कारपोरेशन को सरकारी सब्सिडी मिलेगी, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की यह यूपी के लगभग 14 लाख खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन किसानों को बिजली निःशुल्क दी है। बिजली बिल में पूरी तरह से माफी की योजना को एक अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। जिन किसानों ने अप्रैल से अबतक अपने नलकूप कनेक्शन के बिल भुगतान किए हैं, पावर कॉरपोरेशन अब उनके बिल वापस करेगा। शासन से लेकर कॉरपोरेशन स्तर तक इसकी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से जन प्रतिनिधियों को भेजे गए पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख हैं।
UP Free Electercity: यूपी के 14 लाख किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, बिजली का उठा सकेंगे निशुल्क लाभ
एकल समाधान योजना
उर्जा मंत्री एसके शर्मा ने कहा कि किसानों की सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर एक अप्रैल 2023 से पूरी माफी दी जाएगी। किसानों के इस वित्तीय वर्ष के बिल में कोई समस्या नहीं है। 31 मार्च 2023 तक बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना लागू रहेगी। सरकार उत्तरदायी होगी। और अप्रैल से पहले जमा किए गए बिल को नियमानुसार
नलकूप कनेक्शन बिल पर पूरी क्षमा
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से जन प्रतिनिधियों को भेजे गए पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है। मंत्री ने पत्र में कहा कि एक अप्रैल 2023 से ही किसानों की सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर पूरी तरह से माफी दी जाएगी। बजट इसकी घोषणा कर चुका है। लिहाजा, इस वित्तीय वर्ष के नलकूप कनेक्शन वाले किसानों के बिल का कोई प्रश्न नहीं है। साथ ही, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी।
2000 से 2500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का खर्च
सूत्रों ने बताया कि इसके लिए जल्द ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। तैयारी पूरी है। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के बिजली बिल में पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देने के लिए कुछ धन खर्च किया है। प्रदेश सरकार इस अनुपूरक बजट से अतिरिक्त धनराशि देगी। किसानों के बिजली बिल में पूरी माफी पर सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष 2000 से 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पावर कारपोरेशन को सरकारी सब्सिडी मिलेगी।
