हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने नई बसों को दिखाई हरी झंडी! अब होंगी हरियाणा रोडवेज में New Electric Buses शामिल
Haryana Update: हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज शनिवार को बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाली 70 नॉन-एसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
हरियाणा में कुल इतनी बस हुई शामिल
हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कुल 1000 नई बसें शामिल होंगी, जिनमें से आज इन बसों को रवाना किया गया है। 400 बसें 31 मार्च, 2023 तक मिलने की संभावना है तथा शेष 600 बसें 30 जून, 2023 से पहले रोडवेज को प्राप्त हो जाएंगी।
मनोहर लाल ने नई बसों को दिखाई हरी झंडी
पंचकूला से बसों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार ने समय-समय पर अपने परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में किफायती, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
नई AC बसों को किया शामिल
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज इन बसों को रवाना करना और भी खास है, क्योंकि परिवहन विभाग में पहली बार पूरी तरह से निर्मित नॉन एसी बसों की खरीद की जा रही है।
इससे पूर्व विभाग बस/चेसिस निर्माताओं से चेसिस खरीदता था और उसके बाद हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचआरईसी) गुरुग्राम द्वारा बस बॉडी फैब्रिकेशन किया जाता था।
इससे चेसिस पर बस बॉडी फैब्रिकेशन करने में अधिक समय लगता है, जिसके परिणामस्वरूप डिपो के लिए पूरी तरह से निर्मित बसों की आपूर्ति में देरी होती थी।
हरियाणा को मिली हाईटेक बसें
बता दें कि हरियाणा को ये सभी हाईटेक बसें मिली हैं। सीएम खट्टर ने बताया कि इन बसों में यात्रियों की जानकारी के लिए गंतव्य बोर्ड, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के अनुसार पैनिक बटन और चालकों द्वारा बसों में बेहतर नियंत्रण के लिए एयर प्रेशर वाले फ्रंट सर्विस दरवाजे जैसी विशेषताएं जोड़ी गई हैं।
NON-AC बसों का रखा गया प्रस्ताव
बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 1000 पूरी तरह से निर्मित नॉन-एसी बसों की खरीद के लिए राज्य परिवहन हरियाणा के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में अनुमोदित किया गया था।
