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Haryana Update: मुख्य सचिव ने कहा कि निर्णय लेने में देरी के कारण शेष विभागों के निदेशक या महानिदेशक राज्य नोडल अधिकारी होंगे।

बैठक में बताया गया कि स्वामित्व के संबंध में अब तक 99 अनुरोधों को मंजूरी दी गई है, जबकि 901 अनुरोधों पर अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्हें सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग को लंबित आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा. अगर इस अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता, तो जिस विभाग की जमीन है, उसके जिला स्तरीय अधिकारी का फैसला लागू होगा।

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मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव नियमित रूप से सभी संबंधित विभागों से मिलेंगे और मुख्य सचिव कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही, वे सभी मामलों की जांच करेंगे और निर्णय देंगे कि क्या रद्द करना सही था।

कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

यहां इस मुद्दे पर बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कौशल ने की थी।

मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि राज्य नोडल अधिकारी के रूप में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को नामित किया गया है।