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हरियाणा में गुरुग्राम से दिल्ली तक बनेगा नया हाईवे! मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश

इस नई सड़क परियोजना के प्रस्ताव तैयार करने के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह फैसला दिल्ली व गुरुग्राम के बीच बढ़ते ट्रेफिक को देखते हुआ लिया है। सीएस ने हिदायत दी कि इस योजना को जल्द से तैयार किया जाए।

 
haryana  highway

देश की राजधानी दिल्ली से सीधा लिंक करने के लिए नई सड़क हरियाणा सरकार बनाएगी। इस नई सड़क परियोजना के प्रस्ताव तैयार करने के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश दिए हैं।

सरकार ने यह फैसला दिल्ली व गुरुग्राम के बीच बढ़ते ट्रेफिक को देखते हुआ लिया है। इस सड़क के बनने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को और अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।

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मुख्य सचिव ने यह निर्देश गुरुग्राम मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी की दिल्ली और हरियाणा के बीच सड़क संपर्क के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए।

और भी संपर्क मार्गों पर होगा विचार
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा के अधिकांश लोगों का दिल्ली में आवागमन बढ़ रहा है। NH के अलावा गुरुग्राम से अन्य संपर्क मार्गों का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कई संपर्क मार्गों को लेकर अधिकारी विशेष योजनाएं तैयार करें। सीएस ने हिदायत दी कि इस योजना को जल्द से तैयार किया जाए।

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दिल्ली सरकार को सौंपेगी यमुना कैनाल लिंक रोड
सीएस ने कहा कि नई दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से नरेला के बीच यमुना कैनाल लिंक रोड हरियाणा बॉर्डर तक बनाने के लिए दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाए।

इसके अलावा महरोली से गुरुग्राम रोड़ को एनएच 236 के साथ जोड़ने के लिए दिल्ली रिज के माध्यम से नेल्सन मंडेला टी-पॉइंट वसंत कुंज फ्लाईओवर के पास के साथ लिंक सड़क की भी डीपीआर प्रस्ताव तैयार किया जाए।

इसके अलावा गुरुग्राम के सैक्टर 114-115 आदि से रोड़ 75 मीटर चौड़ा लिंक रोड़ गुरुग्राम व नजफगढ़ के साथ दिल्ली के लिए लिंक रोड़ पर प्रस्ताव तैयार किए जाएं ताकि इन सड़क परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सके।

बैठक में यह भी लिए गए फैसले

  • जीएमडीए के सीईओ एनएचएआई के अधिकारियों साथ एक बैठक बुलाएंगे।
  • पर्यटन और लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा तैयार करेंगे।
  • लोक निर्माण विभाग प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वित्तीय विकल्पों पर कार्य करेगा।
  • आवश्यक ठोस प्रस्तावों के साथ कार्य करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी।
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