OPS News: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, OPS को लेकर कही ये बात, NPS पर देंगे ज्यादा ध्यान
OPS Today Update: आपको बता दें, की भारत सरकार के पास एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग तेजी से बढ़ गई है, और पिछले दिनों देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन भी किया है। केंद्र सरकार से सोमवार 11 दिसंबर, 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनर्गठन की मांग की गई। सरकार ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के लिए कई बार अनुरोध पत्र मिल रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार के सामने एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।
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ओपीएस बहाल की योजना नहीं: प्रश्नकाल में, लोकसभा सांसद ए. गणेशमूर्ति और ए. राजा ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन ने योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन के आधार पर दी जाने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की है और सरकार क्या कर रही है? इस प्रश्न पर लिखित उत्तर देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत सरकार के पास एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।
NPS के वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार को समय-समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर पत्र मिलता रहा है। उनका कहना था कि 22 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन सिस्टम को नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को बेहतर बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने उसके बाद से कई कार्रवाई की हैं। जिसमें पे+डीए मिलाकर सरकार का योगदान 10% से 14% हो गया। कर्मचारियों को पेंशन पैसे चुनने का अधिकार मिला। सब्सक्राइबर्स को 2004 से 2012 के बीच एनपीएस योगदान नहीं देना, निवेश के पैटर्न का चुनाव करना या भुगतान में देरी पर मुआवजा देना था। इलके अलावा, एनपीएस में योगदान को इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट के दायरे में लाया गया। एनपीएस से बाहर निकलने पर एकमुश्त रकम के विड्रॉल पर टैक्स छूट की सीमा 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कर दी गई।
पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की समस्याओं का अध्ययन करेगी। यह कमिटी एनपीएस के मौजूदा ढांचे और फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है। साथ ही, वे देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई बदलाव आवश्यक है या नहीं। वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन प्रणाली को फिर से अपनाया है। पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और सरकारी योगदान एनपीएस के तहत जारी रहेंगे।
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