Property News: अपने घर का सपना होगा पूरा, CM योगी करेंगे इस योजना का शिलान्यास
Property News: आपको बता दें, की प्लॉट के लिए बड़ी संख्या में आवेदनों की उम्मीद को देखते हुए, गीडा प्रशासन ने लाटरी के माध्यम से भूखंडों को आवंटित करने की योजना बनाई है।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) द्वारा शुरू की गई आवासीय योजना (Aaavasiya yojna) में 350 से अधिक परिवारों के मकान का सपना पूरा होगा, जो यूपी में दो दशक से अधिक समय से चल रही है। कालेसर जीरो प्वाइंट से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर विकसित होने वाली योजना में 90 से 300 वर्ग मीटर की जमीन उपलब्ध होगी। CM योगी योजना का उद्घाटन 10 फरवरी को कर सकते हैं।
गीडा ने अपनी व्यवसायिक योजना को कालेसर जीरो प्वाइंट के पास लांच किया है। जहां लुलू मॉल से लेकर बड़े होटलों के उद्घाटन की संभावना है इसके साथ ही गीडा ने आवासीय योजना जारी की है। गीडा की इस योजना का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गीडा के अधिकारियों ने बताया कि योजना में 90 से 120 वर्गमीटर, 150 से 180 वर्गमीटर, 250 से 300 वर्गमीटर का क्षेत्रफल होगा। गीडा प्रशासन की टीम जमीन की कीमत का अनुमान लगा रही है। कीमतों पर सहमति तीन से चार दिन में हो सकती है।
प्लॉट के लिए बड़ी संख्या में आवेदनों की उम्मीद को देखते हुए, गीडा प्रशासन ने लाटरी के माध्यम से भूखंडों को आवंटित करने की योजना बनाई है। शहर सहजनवा की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बिल्डर संजय श्रीवास्तव बताते हैं। जिस स्थान पर आवासीय योजना शुरू की जा रही है, वहां से पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस और लखनऊ, वाराणसी और सोनौली तक जाना आसान होगा। शहर बढ़ते जाने पर योजना का दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
पैकेजिंग यूनिट का भी शिलान्यास होगा
गीडा (GIDA) के बड़े पैकेजिंग विभाग एसडी इंटरनेशनल का विस्तार भी आवासीय योजना (Aaavasiya yojna) के साथ होगा। इस संस्था में डाक्टर विनय अग्रवाल ने 250 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्लास्टिक से लेकर कागज के पैकेजिंग उत्पादों का उत्पादन यूनिट में होगा। देश में नामी नमकीन और वेबरेज कंपनियां पैकेजिंग कंटेनर का उपयोग कर रही हैं।
ज्ञात करें अधिकारी की बात
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) के एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि आवासीय योजना भी कालेसर जीरो प्वाइंट से एक किमी के अंदर लांच हो रही है। इस योजना में उद्यमियों और लोगों की मांग को देखते हुए 90 से 300 वर्ग मीटर के भूखंड उपलब्ध होंगे। भूखंड की कीमत का आकलन करने के बाद यह जल्द ही सार्वजनिक होगा। मुख्यमंत्री इस योजना को जल्द ही शुरू करेंगे।
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