यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी ने जारी किए सख्त आदेश

Haryana Update: यूपी में अवैध निर्माण पर योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब और नगरपालिका तालाबों सहित सभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने की योजना बना रही है। सरकार ने सभी शहर प्राधिकरणों को ऐसे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों की पहचान करने और रविवार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार पहले ही प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर चुकी है. गौरतलब है कि राज्य में सैकड़ों अरब रुपये की जमीन भू-माफियाओं से मुक्त करायी गयी है. अब शहरी इलाकों में भी यह अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है.

आपको पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी।
यूपी सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी नगर निगमों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निगम के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि का रखरखाव करें, जिन पर भू-माफिया या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ये सभी सरकारी संपत्तियां हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। प्रत्येक नगरपालिका एजेंसी स्थानीय एजेंसी प्रबंधक को उस एजेंसी के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख यह जानकारी सरकार को प्रदान करता है।

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प्रदेश में 2017 से एंटी भू-माफिया अभियान चल रहा है.
वित्त मंत्रालय राज्य में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को रोकने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भू-माफिया विरोधी अभियान शुरू कर रहा है। यह एक अभियान है जो 2017 में शुरू हुआ था। ट्रैक माफिया विरोधी अभियान को देखने के लिए एक चार स्तरीय विशेष समिति भी गठित की गई है। समीक्षाएँ राज्य, विभाग, जिला और प्रशिक्षण स्तर पर की जाती हैं। महासचिव दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य स्तरीय एंटी माफिया कमेटी के अध्यक्ष हैं।