Supreme Court ने सुनाया अहम फैसला, कर्जदारों को लगा तगड़ा झटका
Supreme Court Rules: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी ऋण चूककर्ता को ऋणदाता वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनी गिरवी संपत्ति की नीलामी करने से "किसी भी समय" रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
Haryana Update: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि किसी ऋण चूककर्ता को ऋणदाता वित्तीय संस्थानों द्वारा उसकी गिरवी संपत्ति की नीलामी करने से रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती, सिवाय "किसी भी समय" बकाया चुकाने के। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि कोई कर्जदार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली नियंत्रित करने वाले कानून के तहत वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने में विफल रहता है, तो वह अपनी गिरवी संपत्ति को छुड़ाने का अनुरोध नहीं कर सकता. नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने, "यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे पूर्व में हुई नीलामी की शुचिता का संरक्षण करें।" अदालतों को नीलामी में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और लोगों को इसमें भाग लेने से रोक देगा।शीर्ष अदालत का मुकदमा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) से था।
जस्टिस पारदीवाला ने 111 पन्नों का लिखा फैसला दिया: अधिनियम की धारा 13(8) में कहा गया है कि कोई भी कर्जदार वित्तीय संस्थानों से अपनी गिरवी संपत्ति किसी भी समय वापस मांग सकता है, चाहे वह सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले या गिरवी संपत्तियों को पट्टे या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले पीठ ने जस्टिस पारदीवाला की ओर से 111 पन्नों का फैसला लिखा।
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... उसके पास गिरवी संपत्ति छुड़ाने का अधिकार नहीं रहेगा -
2002 के नियमों के नियम-आठ के अनुसार, एक बार जब कर्जदार नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले ऋणदाता को प्रभार और शुल्क के साथ बकाया राशि की पूरी राशि देने में विफल रहता है, तो समाचार पत्र में नीलामी नोटिस के प्रकाशन की तिथि पर उसका अपनी गिरवी संपत्ति छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, हमारा मानना है कि सरफेसी अधिनियम की संशोधित धारा 13(8)"
सेलिर एलएलपी ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड को बैंक को बकाया भुगतान पर अपनी गिरवी रखी संपत्ति छुड़ाने की अनुमति दी।