UP News : प्रॉपर्टी को लेकर यूपी सरकार ने बदले नियम, जानिए नए नियम

उप जिलाधिकारियों को गैर विवादित संपत्तियों के बंटवारे के मामलों को लटकाना भारी पड़ सकता है। राजस्व परिषद तय करने जा रहा है कि आने वाले आवेदनों को समय पर क्यों नहीं सुनाया जा रहा है। लापरवाही की पुष्टि होने पर नियुक्ति विभाग को पत्र लिखा जाएगा। 16 अक्तूबर 2023 तक राज्य में कुल 482238 संपत्ति बंटवारे के मामले आए, जिसमें से 313282 का निस्तारण हुआ और अभी भी 168956 मामले लंबित हैं।

विवादित नहीं होने वाले मामलों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय समय पर संपत्ति का बंटवारा करने का आदेश दिया है, ताकि विवाद न हो और लोगों को राहत मिल सके। उप जिलाधिकारियों को राजस्व संहिता की धारा-16 में दी गई व्यवस्था के आधार पर आवेदन के छह महीने में संपत्ति बाँटने का अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों को एसडीएम न्यायालयों में परीक्षण करने के बाद, गैर-विवादित होने की स्थिति में संपत्तियों को बाँट दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी निर्धारित समय पर ऐसा नहीं हो रहा है।

पिछले दिनों संपत्ति के बंटवारों और अन्य मामलों की व्यापक समीक्षा करते हुए पता चला कि कुछ तेजी आई है, लेकिन मामलों को अपेक्षाकृत समय पर हल नहीं किया जा रहा है। अब राजस्व परिषद स्तर पर आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या अधिवक्ताओं की हड़ताल और बार-बार बहिष्कार इसका कारण नहीं है। दोषी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा जाएगा।

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कुल समय: 16 सितंबर 2023: 474864 290602 184262 16 अक्तूबर 2023: 482238 31282 168956

रसड़ा, भदोही, बलिया, बैरिया, मनकापुर, तरबगंज, हैदरगढ़, पट्टी, छिबरामऊ, घनघटा, भदोही, रानीगंज, हैदरगढ़, औराई, कुंडा, हंडिया, कैपरियरगंज और अन्य खराब निस्तारण वाली तहसीलें
 
बलिया, प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर, गोंडा, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर, बलरामपुर, कन्नौज, गाजीपुर, अमेटी, देवरिया, सोनभद्र, रायबरेली और अन्य जिलों में खराब निस्तारण है।
 
सितंबर में सबसे अधिक निस्तारण वाले जिले: बलिया 2809 7484 गोंडा 2434 3781 गाजीपुर 4028 5374 कुशीनगर 5658 6880 आजमगढ़ 6463 7601

न्यूनतम निस्तारण वाले जिले: सितंबर अवधि अक्तूबर अवधि एटा 7454 2757 गाजियाबाद 964 989 फर्रुखाबाद 1869 1896 कासगंज 2787 2922 संतरविदासनगर 545 586