UP News : अवैध कब्जा करने वालों के लिए बुरी खबर, टूटेगे घर साथ ही होगी कानूनी कारवाई

लखनऊ में डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) ने लोगों का एक समूह बनाया है जिसे टास्क फोर्स कहा जाता है ताकि लोगों को उन जमीनों पर कब्जा करने से रोका जा सके जो उनकी नहीं हैं। अगर कोई ऐसा होते देखता है तो कलक्ट्रेट कंट्रोल रूम को बता सकता है और टास्क फोर्स जाकर इस बारे में कुछ करेगी। टास्क फोर्स ने गुरुवार को काम करना शुरू किया और दूसरे दिन उन्हें इस समस्या की 31 शिकायतें मिलीं.

डीएम सूर्यपाल गंगवार ने एक विशेष कक्ष बनाया है, जहां लोग जाकर अपना नाम बताए बिना अवैध कब्जों की शिकायत कर सकते हैं। इस कक्ष के प्रभारी को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. इसमें मदद के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का एक समूह बनाया गया है. डीएम ने बताया कि नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल इस समूह में शामिल हैं। इनका मुख्य काम शिकायतों पर कार्रवाई करना है. यह महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें अन्य दैनिक कार्यों में देरी न हो। दो दिन में ही कंट्रोल रूम में अब तक 67 शिकायतें आ चुकी हैं।

तालाब में मौजूद लोगों के नाम सभी को दिखाये जायेंगे.

सरकार उन लोगों पर नज़र रख रही है जो तालाबों, झीलों और जलाशयों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। उन्होंने इनमें से कई जल क्षेत्रों को अलग-अलग गांवों में पाया है और उन्हें एक विशेष वेबसाइट पर चिह्नित किया है। कुछ लोगों ने ऐसी ज़मीन ले ली है जो उनकी नहीं है, और सरकार उनके नाम और जानकारी भी वेबसाइट पर डालने जा रही है।

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मोहनलालगंज-सरोजिनी नगर में लोग नाखुश हैं और अपना असंतोष जाहिर कर रहे हैं.

बहुत से लोग ऐसी जगहों पर रहने या काम करने वाले लोगों के बारे में शिकायत करते रहे हैं जहां उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। इनमें से ज्यादातर शिकायतें मोहनलालगंज और सरोजनीनगर इलाके से आई हैं। सदर और बीकेटी क्षेत्र से भी शिकायतें आई हैं। लोग पहले भी इसकी शिकायत करते थे, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया जाता था. लेकिन अब, एक विशेष जगह है जहां लोग इन समस्याओं को बताने के लिए फोन कर सकते हैं और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं या जिन्होंने शिकायत की है वे वहां फोन कर रहे हैं।

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किसी को कोई समस्या हो तो वह कलक्ट्रेट के कक्ष 56 में जाकर किसी को बता सकता है। अगर कोई बिना अनुमति के किसी और की जगह ले रहा है, तो वह फोन नंबर 8887019108 या 0522-2611118 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल करके किसी को बता सकता है।

क्या आप इसे सरल तरीके से समझा सकते हैं?

प्रभारी लोग तालाबों, झीलों और पानी के अन्य निकायों की जांच करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके बारे में जानकारी सही है। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोबारा उन पर कब्ज़ा न किया जाए। यदि तालाबों और जल निकायों के संबंध में कोई कानूनी मुद्दे हैं, तो वे अदालतों को उनके बारे में निर्णय लेने के लिए मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। पुलिस उन तालाबों पर नजर रखेगी, जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। वे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले लोगों से निपटने के लिए तालाबों और झीलों के बारे में पोर्टल को दूसरे पोर्टल से जोड़ने पर भी काम कर रहे हैं, ताकि वे समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकें।