UP News: इन नौ किसानों के गावों की हुई बल्ले-बल्ले, जानिए कितना मिलेगा मुआवजा

UP News: किसानों के लिए अच्छी खबर है कि अगले सप्ताह से यमुना प्राधिकरण नौ गांवों के किसानों को अतिरिक्त भुगतान देना शुरू कर देगा। इसमें लगभग 593 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस वितरण को प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दी है और गांव में कैंप लगाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए लागत एयरपोर्ट की समान है।

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यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों के किसानों को पहले से ही 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसानों ने अदालत में मुकदमा चलाया। बाद में प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों की 80% से अधिक याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इससे अतिरिक्त प्रतिपूर्ति भुगतान को आसान बनाया जाएगा।

रुस्तमपुर, पचोकरा, मोहम्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, अच्छेपुर, भट्टा, अट्टा गुजरान, डूंगरपुर रिल्का, खेरली भाव, धनौरी, मूंजखेड़ा, गुनपुरा, फतहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर के किसानों को यमुना प्राधिकरण ने पट्टे दे दिए हैं। और मिर्ज़ापुर में कुछ हुआ है। 17 ग्रामों के 205 मामले प्राधिकरण बोर्ड को भेजे गए। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में पुनर्विचार के लिए पेश करने का आदेश दिया है। 11 जुलाई को होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी चाहिए।

यमुना प्राधिकरण ने पिछली बोर्ड बैठक में जेवर हवाई अड्डे और हवाई अड्डे से सटे औद्योगिक क्षेत्र में परिधीय सड़कों के निर्माण के लिए 3,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की भूमि खरीद की। अब, सात प्रतिशत की आबादी पर प्लॉट खरीदने पर 2728 रुपये की लागत होगी। एयरपोर्ट पर भी यह दर लागू होगी। प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों ने इसके बाद समान जमीन खरीद दर की मांग की है। इन किसानों को कम दर पर जमीन नहीं दी जा रही है। इससे जमीन अधिग्रहण मुश्किल हो रहा है। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि यमुना प्राधिकरण के गौतमबुद्ध नगर जिले के गांवों में जमीन की खरीद दर समान होगी। शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसे मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।

यमुना अथॉरिटी ने इंटेक कंपनी को बच्चों के अस्पताल का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने पर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। भूमि को गौशाला क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया और एक औद्योगिक इकाई को दी गई। एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण ने जमीन दी थी। वे एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना चाहते थे।

यमुना प्राधिकरण ने भी यमुना एक्सप्रेसवे पर तीन पुलिस स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। जेवर टोल, मथुरा टोल और आगरा टोल हैं। यमुना एक्सप्रेस वे के लिए ये थाने होंगे।

यमुना प्राधिकरण ने दूसरी घटना में इंटेन्क कंपनी को एक प्लॉट दिया, जिसे औद्योगिक इकाई बनाने की योजना थी। इंटेक कंपनी ने समय पर आवंटन राशि का पूरा भुगतान नहीं किया, लेकिन नियमानुसार दो प्रतिशत की छूट मिलती है। यमुना अथॉरिटी ने दो बार आवंटन पत्र जारी किए, लेकिन पहले आवंटन पत्र में निर्धारित समय में धन नहीं जमा किया गया। कारण भुगतान समय पर नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकरण ने दो प्रतिशत की छूट नहीं दी है। प्राधिकरण ने लापरवाह कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

यमुना प्राधिकरण ने अतिरिक्त परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है:

ग्राम फलंदा बांगर में पूर्व से चल रहे गौशाला परिसर में आवारा गायों और अन्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण छह शेड और अन्य सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। 7.20 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे।

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए यमुना प्राधिकरण ने पुलिस विभाग को तीन इंटरसेप्टर और तीन बुलेरो वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

यमुना प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश भण्डारण एवं रसद नीति 2022 और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया है। आवंटन में छूट मिलेगी।

यमुना प्राधिकरण ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को 21 से 25 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में शामिल करने का फैसला किया है। यह हवाई अड्डे और प्रशासन को दिखाएगा।

प्राधिकरण ने विकलांगों को भी फ्लैट और जमीन दी। फ्लैट आवंटन इसलिए रद्द कर दिया गया है।

प्राधिकरण ने कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए वित्त विभाग और लेखा विभाग में दस पदों का नियोजन किया है। इन पदों को मान्यता दी गई है।