UP News: अब वसूला जाएगा बिजली बिल, यूपी के इस जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर आया 3 हजार करोड़ रुपये का बिल, जानें पूरी डिटेल
Electricity Bill: आपको बता दें, की ग्राहकों को बकाया बिल जमा करने में फायदेमंद होना चाहिए। बिजली निगम ने बकाए उपभोक्ताओं की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें सबसे अधिक एक किलोवाट की क्षमता वाले कनेक्शन धारक शामिल हैं, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की गोरखपुर मंडल में बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना से बकायेदारों की भारी संख्या और बकाया सामने आया है। लगभग दस लाख ग्राहक हैं, जिन पर तीन हजार करोड़ का बकाया है। खास बात यह है कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी योजना "सौभाग्य योजना" के लाभार्थी शामिल हैं। उनके पास एक किलोवाट का कनेक्शन था।
लेकिन वे बिजली का उपभोग नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में साढ़े तीन लाख ग्राहकों पर नौ सौ करोड़ रुपये का बकाया है। मंडल के तीन अन्य जिलों में कुल 14 सौ करोड़ है। बता दें कि 8 नवंबर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू होगी और 20 नवंबर तक चलेगी।
मुख्य अभियंता आशु कालिया ने कहा कि ओटीएस का लाभ विभाग और उपभोक्ता दोनों को मिलना चाहिए, नहीं तो सकंट दोनों को मिलना चाहिए। योजना के तहत उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगे सभी खर्चों को माफ करना होगा। यह ग्राहकों को बकाया बिल जमा करने में फायदेमंद होना चाहिए। बिजली निगम ने बकाए उपभोक्ताओं की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें सबसे अधिक एक किलोवाट की क्षमता वाले कनेक्शन धारक शामिल हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी अभियंता घर-घर जाएंगे। लोगों को योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ इसके फायदे भी बताएंगे।
मुख्य अभियंता ने कहा कि बकायदारों को योजना में पंजीकरण करने और बिल को समय पर भुगतान करने की आवश्यकता है। इससे बिजली निर्बाध मिलती रहेगी और उनका बकाया खत्म हो जाएगा। गोरखपुर बिजली निगम के साढ़े तीन लाख उपभोक्ताओं पर 900 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं पर देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में 2100 करोड़ रुपए का बकाया है। हजारों लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। राजस्व विभाग के अमीन ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा था, उन्होंने कहा। वह भी इस सरचार्ज माफी कार्यक्रम से फायदा उठा सकते हैं।
मुख्य अभियंता ने बताया कि योजना को ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार विकसित किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न प्रावधान भी हैं। बिजली चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए लोग भुगतान के लिए तत्काल कनेक्शन लेने पर उन पर लगे जुर्माने से छूट मिलेगी। तो वहीं व्यापारियों को पेनल्टी भी मिलेगी। यह कार्यक्रम तीन चरणों में लागू होगा। जिसमें पहला चरण 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर की पहली सप्ताह से 15 दिसंबर तक दूसरा चरण होगा, जबकि तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी किया गया है भी इस योजना से लाभ मिलेगा। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी सुलझाए जाएंगे।
