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UP News : यूपी के इस जिले में नहीं हो रही लोगो की शादी, सरकार लेगी अब ये फैसला

वकील उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हड़ताल पर हैं। वकील हड़ताल से अदालती कामकाज प्रभावित होता है। लोगों को रजिस्ट्री और स्टांप पेपर लेना मुश्किल हो रहा है। न्यायालयों में वकीलों की हड़ताल से न्यायिक कार्य ठप है। वकीलों के आंदोलन से लोग परेशान हैं और जेल से कैदियों की रिहाई नहीं हो रही है। नए जोड़े जो घर बनाना चाहते हैं, भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं।
 
UP News : यूपी के इस जिले में नहीं हो रही लोगो की शादी, सरकार लेगी अब ये फैसला

आपको बता दें कि 29 अगस्त को हापुड़ जिले में तहसील चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की लाठीचार्ज में लगभग दो दर्जन वकील घायल हो गये। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। उत्तर प्रदेश के वकील यूपी बार काउंसिल के फैसले पर हड़ताल पर चले गए, और हापुड़ के वकीलों के समर्थन में विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

अनिश्चित कालीन हड़ताल पर वकील हैं

शासन ने पूरी बात सुनकर यूपी बार काउंसिल की मांगों को मानने का फैसला किया। यूपी बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया और उनसे काम पर वापस आने की अपील की। लेकिन हापुड़ जिले के वकील यूपी बार काउंसिल का फैसला नहीं मानते हैं। हापुड़ बार काउंसिल ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर जिले के डीएम और एसपी को तबादला दिया जाएगा। उनका संघर्ष समाप्त नहीं होगा। वकील जिला न्यायालय के सामने अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहेंगे।

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लोगों की परेशानी

हापुड़ में वकीलों के आंदोलन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अदालती संबंधी कार्यों के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। हापुड़ की सब रजिस्ट्रार उत्कर्षिनी शुक्ला ने बताया कि नवविवाहितों ने शादी के लिए 45 आवेदन भेजे हैं। लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल से सभी आवेदन रद्द हो गए हैं। इसलिए नवविवाहित जोड़े शादी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिले के लोगों को रजिस्ट्री कराने से लेकर स्टांप पेपर लेने और अन्य आवश्यक कागजातों को तैयार करने में बहुत मुश्किल है।

मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर के वकील हर दिन हापुड़ में अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी के बंधन में बंधने के लिए आए सभी नवविवाहितों का इंतजार है; उनकी एकमात्र चिंता यह है कि आखिर कौन सा समय होगा जब वकीलों का शोषण समाप्त हो जाएगा और वे अपने घर में बस सकेंगे।

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