7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों पर सरकार ने की खुशियों की बारिश, मिलेगा 18 महिनों से अटका डीए व साथ ही होगी बढोतरी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सुखद खबर है। दिवाली से पहले पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। समाचारों के अनुसार, मोदी सरकार नवरात्र से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की नई दरों का ऐलान कर सकती है।

Latest News: Haryana News: अब इतनी आय वालों को भी मुफ्त मिलेगा आवास, जानें पूरी डिटेल

सितंबर में पिछले वर्ष DA बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी DA बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के अंत तक की जा सकती है। फिटमेंट फैक्टर को भी विचार किया जा सकता है, जो अगले निर्णय से पहले विचार किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों को दोहरी छुट्टी मिलेगी और वेतन में उछाल मिलेगा।

DA में 3% की बढ़ोतरी संभव है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत की दरों को, AICPI इंडेक्स के अर्ध-वार्षिक आंकड़ों के आधार पर, हर साल जनवरी और जुलाई में बदलते हैं। जनवरी की दरें पहले ही संशोधित की गई हैं, और जुलाई 2023 में नई दरें जारी की जाएंगी।

AICPI इंडेक्स के जनवरी-जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार, DA 3% बढ़ जाएगा, जो 45% हो जाएगा। केंद्रीय मोदी सरकार, हालांकि, अंतिम निर्णय लेनी है। डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कितनी कमाई होगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कैबिनेट से अनुमोदन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42% से 45% हो जाएगा। यह 1 जुलाई 2023 से लागू होने के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बकाया भुगतान भी मिलेगा। 47.56 लाख कर्मचारियों और लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगियों को इससे लाभ होगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Salary) 18,000 रुपये है और उसे महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वर्तमान में 42 प्रतिशत मिलता है, तो यह 7,560 रुपये हो जाएगा, जो 45 प्रतिशत होने पर 8,100 रुपये हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों का वेतन सीधे 540 रुपये बढ़ जाएगा, जबकि उनका अधिकतम मूल वेतन 25,605 रुपये होगा, जो 56,900 रुपये होगा।

न्यूनतम मूल वेतन में 2.5 गुना बढ़ोतरी भी संभव है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को चुनावी वर्ष में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ोतरी का भी तोहफा मिल सकता है। कर्मचारी अपने वेतन में ढाई गुना बढ़ोतरी देख सकते हैं।

मोदी सरकार शायद कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर विचार करेगी क्योंकि यह फिलहाल 2.57% है और लंबे समय से इसे 3.00 % या 3.68 % करने की मांग कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं।

2024 में लोकसभा चुनाव होने से इसे 2026 से लागू करने पर सहमति हो सकती है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2016 में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 7वां वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) भी शुरू किया. इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये कर दिया गया, जो अब 26,000 रुपये होगा।