8th Pay Commission: DA को लेकर सामने आई बड़ी खबर! डीए-डीआर में होने वाली है 4 फीसदी की बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग को लेकर खबर आई सामने
Haryana Update: वही अगर उस समय को देखे तो उस समय डीए 34 प्रतिशत था और उस ऐलान के बाद बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था। वही इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2023 से भी से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।
वही सरकार की तरफ से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में 'ओपीएस' के मुद्दे को रखने वाले (AIDEF) के महासचिव सी.श्रीकुमार ने बताया है कि इस बार की बढ़ोतरी के बाद कर्मियों का डीए बढ़कर 46 प्रतिशत होने वाला है। वही अब ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा कि जिसके कारण केंद्र सरकार डीए को चार फीसदी और ना बढ़ाए। वही कर्मचारी संगठनों का भी ये ही मानना है कि इस बार की बढ़ोतरी के बाद डीए 46 प्रतिशत हो सकता है। लेकिन वही अगर आप जनवरी 2024 की तरफ देखे तो और उस दौरान भी अगर चार फीसदी बढ़ोतरी होती है, तो उसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। वही इसके बाद केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जाने वाला है। वही ये भी बताया जा रहा है कि इस बार कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान डीए को लेकर ऐलान हो जाएगा।
पिछली साल दीवाली से पहले हुआ था डीए/डीआर का ऐलान
आपको तो पता ही होगा कि पिछली बार 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया था। वही उस दौरान कर्मियों और पेंशनरों को दीवाली से पहले ही डीए में बढ़ोतरी का तोहफा मिल गया था। वही वो 1 जुलाई से लागू हुआ था। वही उस दौरान महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढकर 38 प्रतिशत हो गया था। लेकिन वही जनवरी 2023 से भी उसी तरह फिर से चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। वही अगर आप अभी की देखे तो अभी महंगाई भत्ता, 42 प्रतिशत है। अगर जुलाई 2023 में भी चार फिसदी बढ़ोतरी होती है और जनवरी 2024 में भी इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो उसके बाद डीए बढ़कर पचास फीसदी हो जाएगा। वही सातवें वित्त में ये भी बताया गया है कि, अगर ऐसा होता है तो बाकी के भत्ते भी स्वत: ही 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगे। वही इसके साथ वेतन के ढांचे भी बदलाव आ जाएगा।
'पे' रिवाइज के लिए नही करना दस साल का इंतजार
वह सी. श्रीकुमार का कहना है कि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के दौरान कहा था कि अभी तक आठवें केंद्रीय वेतन को लेकर कोई योजना नहीं है। ना ही इसको लेकर केंद्र सरकार का कोई विचार नहीं है। वही देखा जाए तो इस पर सरकार की मर्जी है। इसी के साथ सातवें वेतन आयोग ने एक बात कही थी कि ये कोई जरुरी नहीं है कि केंद्र में 'पे' रिवाइज हर दस साल में ही हो। वही इसके इंतजार की जरुरत नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। वही इसको लेकर पे कमीशन ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि कब और कितने समय के बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। वही कुछ महीनो के बाद डीए बढ़कर 50 प्रतिशत होने वाला है। वही ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनना तय है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 2013 में पिछला वेतन आयोग शुरु हुआ था। वही आयोग की सिफारिशें उसके तीन साल के बाद लागू हुई थी। वही अगर उसी को देखे तो वेतन रिवाइज 2026 में होने वाला है। वही इसको लेकर 2023 में ही आयोग का गठन हो। वही ये भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करे।
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देश में प्रति व्यक्ति आय में आई बढ़ोतरी
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि संसद में जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें बताया है कि जनवरी 2016 से लेकर जनवरी 2023 तक कर्मियों के वेतन और पेंशन में पूरी 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही इसी दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय में 111 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है। वही इसी पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में हो रही कटौती को पूरा करने के लिए डीए/डीआर दिया जाता है। वही आज के समय में प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा हो गई। वही इसके के साथ वस्तुओं के दाम में भी बढ़ोतरी आई है। इसका सिधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। वही काफी पहले से बताया जा रहा है कि जैसे ही डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए, वैसे ही मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे को रिवाइज किया जाए। वही अगर इसी तरफ देखे तो जनवरी 2024 तक डीए लगभग 50 तक आ जाएगा। वही सरकार का कहना है कि अभी तक वेतन आयोग को गठित करने का कोई विचार नहीं है।
जाने जुलाई में कैसी थी सीपीआई की दरे
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो आंकड़ों जारी हुए है उनके हिसाब से, जुलाई 2023 में शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्र को मिलाने पर महंगाई के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की दर लगभग 7.44 प्रतिशत रही है। वही आप देखे तो जून 2023 में संयुक्त सीपीआई की 4.87 प्रतिशत रही थी। वही अगर आप जुलाई 2022 को देखे तो उस दौरान संयुक्त दर 6.71 प्रतिशत थी। वही अगर आप उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की जुलाई 2023 की दर देखे तो 11.51 थी, लेकिन वही जून 2023 में संयुक्त सीएफपीआई की दर 4.55 प्रतिशत देखने को मिली थी। वही आप अगर पिछली साल को देखे तो ये जुलाई 2022 में संयुक्त सीएफपीआई दर 6.69 प्रतिशत रही थी।
जाने कितना था सीएफपीआई मासिक बदलाव
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की माने तो, जुलाई 2023 में सूचकांक के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर देखे तो सीपीआई की दरे 186.3 प्रतिशत रही है। वही ये जून 2023 के दौरान 181.0 प्रतिशत थी। वही जुलाई 2022 में ये 173.4 प्रतिशत थी। अगर आर उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) की जुलाई 2023 की संयुक्त दर को देखे तो वो 193.8 थी। वही जून 2023 के दौरान ये 181.7 प्रतिशत थी। और जुलाई 2022 में ये 173.8 प्रतिशत थी। हम आपको बता दे कि जून 2023 से जुलाई 2023 की तुलना करे तो अखिल भारतीय उपभोक्ता सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई के दौरान मासिक परिवर्तन देखने को मिला है। सूचकांक के तहत सीपीआई में शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्र के संयुक्त तौर पर देखे तो जुलाई 2023 और जून 2023 में लगभग 2.93 फीसदी का बदलाव आया है। वही अगर सीएफपीआई का संयुक्त मासिक बदलाव देखे तो उस दौरान वो 6.66 प्रतिशत रहा था।
जाने डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद वेतन में कितना होगा इजाफा
हम आपको बात दे कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपये है, और इसकी के साथ अगर महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत होता है तो इसके बाद सैलरी में हर महीने लगभग 720 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है। यानी इसके बाद कुल राशि 8280 हो जाएगी। वही अगर किसी कर्मियों का मूल वेतन 25 हजार रुपये है तो उसको हर महीने 1000 रुपये का लाभ होने वाला है। वही 46 प्रतिशत के मुताबिक उनका डीए 11500 होने वाला है। वही अगर किसी का मूल बेतन 35 हजार है तो उसको हर महीने 1400 का लाभ होने वाला है। वही 46 प्रतिशत के मुताबिक उसका डीए बढ़कर 16100 हो जाएगा। अगर किसी का मूल वेतन अगर 52 हजार रुपये है तो, उसके तहत बढ़ोतरी के हिसाब से हर महीने 2080 का लाभ होने वाला है। यानी डीए की कुल राशि 23920 हो जाएगी। अगर किसी का मूल वेतन 70 हजार रुपये है तो उसको इस बढ़ोतरी के तहत 2800 रुपये का लाभ होने वाला है। और उसके तहत हर महीने डीए के 32200 रुपये मिलेगे। वही अगर किसी को देखे जिसका मूल वेतन एक लाख है तो उसको बढ़ोतरी के बाद हर महीने 4000 रुपये का लाभ होने वाला है। और इसके बाद डीए से मिलने वाला कुल राशि 46000 रुपये हो जाएगी।
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