DA Hike: डीए के बाद अब एचआरए में बढोतरी की भी दिखी उम्मीद, केंद्रीय कर्मचारियो की हुई मौज
DA Hike: केंद्रीय सरकार ने नवरात्र में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी घोषित की। बाद में डीए 42% से 46% हो गया। साथ ही, उन्हें जुलाई से महंगाई भत्ते का भुगतान भी मिलेगा। कर्मचारी अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।
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यद्यपि, कर्मचारियों को इसके लिए अगले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तक इंतजार करना होगा। HRA गणना का फॉर्मूला इसका कारण है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी शहर की कैटेगरी के हिसाब से किराया मिलता है। सरकार ने X, Y और Z वर्गों में शहरों और कस्बों को विभाजित किया है। जहां एक्स श्रेणी में 27%, वाई श्रेणी में 18% और जेड श्रेणी में 9% सरकारी किराया भत्ता देते हैं इन मकान किराया भुगतान कर्मचारी के दैनिक वेतन के अनुसार किए जाते हैं। हालाँकि, कर्मचारी यूनियनों का अनुमान है कि सरकार अगले घर किराया भत्ता संशोधन में न्यूनतम किराया भत्ता दस प्रतिशत बढ़ा सकती है।
केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, घर किराया देने के लिए दिशानिर्देश पहले से ही बनाए गए हैं। इसके अनुसार मकान किराया भत्ता 50 प्रतिशत या अधिक होगा। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। डीए पचास प्रतिशत होगा अगर सरकार महंगाई भत्ता चार प्रतिशत फिर से बढ़ाती है। ऐसे में मकान किराया भत्ता (डीए) भी बढ़ जाएगा। जनवरी से, X श्रेणी के शहरों और कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को 30% मकान किराया भत्ता मिलेगा। Y श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारियों को 20 प्रतिशत घर किराया भत्ता मिल सकता है। Z कैटेगरी के कर्मचारियों को 18% मकान किराया भत्ता मिल सकता है। कर्मचारियों को जनवरी से अधिक मकान किराया भत्ता मिल सकता है
सरकारी कर्मचारियों को उनके घर के किराए का भुगतान करने में मदद करने के लिए एक वित्तीय लाभ हाउस रेंट अलाउंस है। यह मकान किराया भत्ता या किराया भत्ता भी कहलाता है। यह विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों या अन्य स्तर के कर्मचारियों को उनके घर किराए पर लेने में कुछ सहायता देने के लिए दिया जाता है। इस भत्ते की मात्रा और इसके निर्धारण के कारण,
यह स्थान और संगठन पर निर्भर कर सकता है। यह आम तौर पर व्यक्ति के वेतन के अनुसार तय की गई सीमा होती है। बड़े शहरों में लोगों को उनके घरों के किराए और रहने की दरों में वृद्धि के कारण घर किराया अलाउंस का उपयोग आमतौर पर किया जाता है।
अलग-अलग संगठनों और सरकारी विभागों ने मकान किराया भत्ते की गणना की जा सकती है। हाउस रेंट अलाउंस की गणना करने के लिए सबसे पहले किरायेदार के वेतन का पता लगाना होगा। यह व्यक्ति का मासिक या वार्षिक भुगतान शामिल कर सकता है। टैक्स की सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
यह सीमा निर्धारित करने में शहर का स्थान, व्यक्ति की स्थिति और अन्य कारक शामिल हैं। किसी भी भत्ते की गणना करते समय व्यक्ति के ऋण, वित्तीय स्थिति और अन्य वित्तीय तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
