Da Salary Hike : सैलरी बढ़ेगी 40 प्रतिशत, डीए होगा 60, जानिए सरकार का फैसला

Haryana Update : देशभर के करोड़ों Employees के लिए हाल ही में केंद्र Sarkar ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केंद्र Sarkar ने New Pay Commission का गठन करने के लिए मंजूरी दे दी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे Employees के Pay में बंपर बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनको कई अन्य भत्तों का भी लाभ होगा। Sarkar के इस फैसले को देखते हुए एक राज्य की Sarkar ने भी इसे लेकर फैसला सुनाया है। राज्य Sarkar ने अपने राज्य के Employees के लिए 8th pay commission की तर्ज पर प्रदेश के Employees का Pay बढ़ाने का फैसला लिया है। 

इस राज्य की Sarkar ने लिया फैसला-

हाल ही में मध्यप्रदेश Sarkar ने 8th pay commission ke गठन की प्रक्रिया को देखते हुए अपने राज्य में भी Pay बढ़ाने पर जोर दे दिया है। इसकी वजह से राज्य के 12 लाख Employees के Pay में 40 % तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही  डीए को भी 60 % तक बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य Sarkar पर 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार देखा जा सकता है।

केंद्र Sarkar द्वारा 8th pay commission की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश में भी Pay Commission की प्रकिया को शुरू किया जा सकता है।  राज्य Sarkar ने Commission के टर्म्स ऑफ रिफरेंस मिलते ही उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने की योजना बनाई है। Sarkar अब जल्द ही इस पर फैसला लेने वाली है। 

Employees के Pay में आएगा बंपर उछाल-

8th pay commission के तहत मध्यप्रदेश Sarkar अपने राज्य के 12 लाख Employees के Pay में 40 % तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही 1.5 % की वर्तमान Pay दर के बारे में बात करें तो इसे 1.6 तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी वजह से राज्य Sarkar पर 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। 

डीए 60 % तक पहुंचने की उम्मीद-

मध्यप्रदेश में फिलहाल Employees को 50 % के हिसाब से डीए दिया जा रहा है। जबकि केंद्र Sarkar अपने Employees को 53 % डीए  दे रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8th pay commission की तर्ज पर Pay वृद्धि के लागू हो जाने पर Employees का डीए 60 % हो सकता है।

वेतन-भत्तों के बढ़ने की वजह से  ये पड़ेगा वित्तीय प्रभाव-

फिलहाल मध्यप्रदेश Sarkar Employees के Pay और अन्य भत्तों पर 88,581 करोड़ रुपए का खर्च करती है, जोकि राज्य के बजट का 16.65 % है। 8th pay commission के लागू हो जाने के बाद ये खर्च 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।

जानिये कब से कब तक रहा पिछले Pay Commission का कार्यकाल-

अगर 6th Pay Commission के कार्यकाल के बारे में बात करें तो केंद्र Sarkar ने 6th Pay Commission को 2006 से लागू किया था, इस Pay Commission की अवधि 2016 में समाप्त हो गई थी। एमपी Sarkar ने भी अपने राज्य के Employees के लिए 6th Pay Commission की तर्ज पर 2008 में Employees का Pay बढ़ाया था।

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7वां Pay Commission को केंद्र ने 2016 में लागू किया था। जबकि मध्यप्रदेश के बारे में बात करें तो यहां पर 7वां Pay Commission  जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगर 7वें Pay अयोग की समाप्त होने की अवधि के बारे में बात करें तो ये 31 दिसंबर 2025 को इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।  

8th pay commission को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि  Sarkar 2025 में ही इसकी  सिफारिशों का गठन कर देगी, जिसके बाद 2026 में इसे लागू कर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में इसे 2028 में लागू किया जा सकता है। 2028 एमपी का चुनावी साल रहने वाला है।

8th pay commission के तहत होंगे ये बदलाव-

हाल ही में मोदी Sarkar ने 8th pay commission को मंजूरी दे दी है। इस Pay Commission के तहत Employees के फिटमेंट फैक्टर को 2.86 के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। इसकी वजह से Employees की Pay में लगभग 40 % तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही 8th pay commission के तहत महंगाई भत्ते को भी बढ़ाकर 60 % तक किया जा सकता है। 

8th pay commission से जुड़ी जरूरी बातें-

8th pay commission  के लागू हो जाने के बाद Employees के Pay में 40 % तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 8th Pay Commission के अनुसार 2028 में Pay वृद्धि की जा सकती है। उम्मीद है कि एमपी में Employees के डीए को बढ़ाकर 60 % तक किया जा सकता है। Sarkar को 8th pay commission की तर्ज पर Employees का Pay बढ़ाने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तक खर्च करने होंगे।