इन Taxpayers के भर-भरके भेजे जा रहे है Notice, भरना पड़ेगा 200 फीसदी जुर्माना, कहीं आप तो नहीं कर बैठे है ये गलती

Haryana Update: इस लिहाज से घर किराए पर लेना भी बेहतर विकल्प है। ऐसा करने के लिए, आपको फरवरी या मार्च में अपने नियोक्ता को किराये का प्रमाणपत्र भेजना होगा। इसके अलावा कामकाजी व्यक्ति अन्य दस्तावेज भी जारी करता है।

 करदाता द्वारा अनुरोधित दस्तावेज़
इस तरह की धोखाधड़ी पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है. इस सॉफ्टवेयर से अब करदाताओं द्वारा भेजे गए फर्जी दस्तावेजों की पहचान करना आसान हो गया है।

यह छूट तब लागू होती है जब किराया 100,000 रुपये से कम हो
कर्मचारियों को आयकर विभाग के आईटी अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत घर के किराए पर कर लाभ भी मिलता है। इस कानून के मुताबिक, अगर घर का किराया प्रति वर्ष 100,000 रुपये से अधिक है, तो आपको मकान मालिक का पैन कार्ड दिखाना होगा।
अगर किराया 100,000 रुपये से कम है तो मकान मालिक का पैन बताने की जरूरत नहीं है.

कर कार्यालय ने इस धोखाधड़ी का पता लगाया
वहीं, आयकर विभाग ने एक अन्य प्रकार की धोखाधड़ी की भी पहचान की है जिसमें मकान मालिक अपने किराये के दस्तावेज सौंपकर कर छूट प्राप्त करते हैं।

HRA में धोखाधड़ी क्यों होती है?
किराये में धोखाधड़ी का मुख्य कारण यह है कि इससे आपका बहुत सारा टैक्स पैसा बच सकता है। मान लीजिए कि आप अपना घर 20,000 रुपये प्रति माह या 2.4 मिलियन रुपये प्रति वर्ष पर किराए पर देने की पेशकश करते हैं। यह राशि सीधे तौर पर कर योग्य नहीं है.

भत्तों के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए।
आयकर दाखिल करने वालों को आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में अतिरिक्त कटौती का विवरण दर्ज करना आवश्यक है। आईटीआर फॉर्म में एक ड्रॉप-डाउन कॉलम होता है जहां आप भुगतान किए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते का विवरण आसानी से दर्ज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एचआरए, एलटीए और सेवानिवृत्ति भत्ता जैसे अन्य लाभ अलग से रखे गए हैं।

कितना है जुर्माना?
यदि कोई कर्मचारी अपनी कर देनदारी को कम करने के लिए संस्थान को गलत रिफंड दावा प्रस्तुत करता है, तो यह आय को छुपाना माना जाता है। इस मामले में आयकर अधिकारी जांच शुरू कर सकते हैं. करदाता को तब सबूत देना होगा कि चालान असली है।