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PM Kisan Update: 14वीं किस्त से पहले आया ये Update! कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

Haryana Update: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से पीएम-किसान सहित सभी केंद्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने को कहा ताकि किसानों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके
 
 कृषि मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है. इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल रही है।

केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है. इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिल रही है। फिलहाल पीएम किसान को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से पीएम-किसान सहित सभी केंद्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने को कहा ताकि किसानों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

जारी हुआ सरकारी बयान

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि तोमर ने कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।

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केसीसी और पीएम किसान सभी को फायदा

उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी इन योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, वहां के सभी किसानों को भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। किसान क्रेडिट कार्ड (किसान क्रेडिट कार्ड) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) सहित अन्य योजनाएं।

केंद्र सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के साथ इन क्षेत्रों को विकास में सबसे आगे होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे किसानों के जीवन स्तर में भी बदलाव होना चाहिए। मंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार के पास योजनाओं और धन की कोई कमी नहीं है, योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता है।"

केंद्रीय कृषि सचिव ने कहा

बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में कृषि और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित केंद्रीय/राज्य संस्थानों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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