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Toll Plaza: नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, इन राज्यों के हटाएं जाएँगे Toll Plaza

Toll Plaza Big Update: सरकार देश के सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही टोल बूथ को बंद कर सकती है। भविष्य में इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. सरकार टोल वसूलने के लिए नई तकनीक लाएगी। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की योजना राजमार्गों पर टोल बूथ हटाने और कैमरे लगाने की है।
 
Toll Plaza: नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, इन राज्यों के हटाएं जाएँगे Toll Plaza
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Haryana Update: सरकार देश के सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही टोल बूथ को बंद कर सकती है। भविष्य में इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

इस कारण टोल बूथों पर नकद भुगतान नहीं होता है. मोटरवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले वाहनों पर रोड टैक्स लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस संबंध में पहले ही नियम जारी कर चुकी है। 2019 में, सरकार ने एक कानूनी आवश्यकता पेश की कि सभी वाहनों में कंपनी की लाइसेंस प्लेट होनी चाहिए। सड़कों पर कैमरे लगे हैं जो इन लाइसेंस प्लेटों को पढ़ते हैं।

हालाँकि, कुछ टोल बूथों पर अधिक समय लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये टोल बूथ शहरों के आसपास या शहरी क्षेत्रों के केंद्र में स्थित हैं। हालांकि, लाइसेंस प्लेट टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद ऐसी जगहों पर टैक्स कलेक्शन में समय की भी बचत होगी। सरकार की इस पहल से वाहन मालिकों को भी फायदा होगा. आज टोल बूथों पर वाहनों से टोल वसूला जाता है। फास्टैग इसी के लिए बनाया गया था।

यदि व्रत का दिन इससे कम हो या वाहन में क्रेडिट शेष हो तो दोगुना टैक्स लगेगा। ऐसे में एक वाहन से टोल वसूली में अधिक समय लगता है, जिससे अन्य वाहनों को देरी होती है।

देश में सभी मोटरवे और एक्सप्रेसवे पर टोल बूथों पर टैक्स वसूली जल्द ही खत्म कर दी जाएगी। रोड टैक्स वसूलने के लिए सरकार रोड बूथ को खत्म करने की योजना बना रही है. मौजूदा व्यवस्था में किराया चुकाने में कई गुना अधिक समय लगता है। इससे अन्य वाहनों को दिक्कत होती है।

वाहन का डेटा मालिक के बैंक खाते से जुड़ा होता है। जब कार चैम्बर से ट्रैक पर निकलती है तो राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। सरकार ने इस सिस्टम के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है. सरकार ने टोल बूथों पर टोल वसूलने की प्रक्रिया में सुधार किया है.