HARYANA UPDATE: संयुक्त राष्ट्र (United Nation) अब तालिबान अधिकारियों (Taliban officials) के लिए यात्रा प्रतिबंध छूट को खत्म करने जा रहा है। इसकी जानकारी राजनयिकों ने दी है। साल 2011 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव के तहत, 135 तालिबान अधिकारी प्रतिबंधों के अधीन हैं। 

इन प्रतिबंधों में संपत्ति को फ्रीज करना और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं। 135 तालिबानी अधिकारियों में से सिर्फ 13 अधिकारियों को यात्रा प्रतिबंध से छूट दी गई थी, ताकि ये सभी विदेशों में जाकर दूसरे देशों के अधिकारियों से मुलाकात कर सकें। (These restrictions include freezing of assets and travel restrictions. Of the 135 Taliban officials, only 13 were exempted from the travel ban, allowing them to travel abroad to meet with officials from other countries.) 

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इस साल जून में 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अफगानिस्तान प्रतिबंध समिति ने तालिबान के 2 मंत्रियों को छूट वाली सूची से हटा दिया था।  तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों और उनकी आजादी को छीना है, इसको लेकर यह कार्रवाई की गई थी।  वहीं, प्रतिबंध समिति ने 19 अगस्त तक के लिए अन्य अधिकारियों की छूट को रिन्यू किया था।  राजनयिकों ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि UNSC 13 तालिबान अधिकारियों के लिए यात्रा प्रतिबंध छूट को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।  हालांकि संशय की स्थिति अब भी बनी हुई है। 

China-Russia in favor of giving exemption
राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, आयरलैंड (Ireland) ने इस हफ्ते तालिबान अधिकारियों को दी जाने वाली छूट पर आपत्ति जताई थी। जबकि चीन और रूस (China-Russia) ने यात्रा प्रतिबंध छूट को विस्तार देने का आह्वान किया था।  चीन और रूस चाहते हैं कि छूट को 90 दिनों की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाए।  वहीं, अमेरिका ने छूट वाले तालिबान अधिकारियों की संख्या कम करने की मांग की थी और यह भी अपील की थी कि वे कहां-कहां जाएंगे यानी कि उनके डेस्टिनेशन की लिस्ट भी घटा दी जाए। 

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Only 6 officers will get exemption
राजनयिक सूत्रों (diplomatic sources) ने बताया कि इस बार नया प्रस्ताव (new offer) केवल 6 तालिबानी अधिकारियों को राजनयिक कारणों से यात्रा प्रतिबंध में छूट देगा। अगर सोमवार दोपहर तक UNSC का कोई भी सदस्य इस पर सवाल नहीं उठाता या आपत्ति नहीं जताता, तो इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी और ये तीन महीने के लिए लागू कर दिया जाएगा।  मालूम हो कि 13 तालिबानी अधिकारियों की छूट 19 अगस्त यानी कल समाप्त हो गई है।  इन 13 अधिकारियों में अफगानिस्तान के उप प्रधान मंत्री अब्दुल गनी बरादार (Abdul Ghani Baradar, Deputy Prime Minister of Afghanistan) और विदेश मामलों के उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई (Sher Mohammad Abbas Stanakzai, Deputy Minister of Foreign Affairs) भी शामिल हैं।