PAC 7th Edition : 18 राज्यों से आगे निकल हरियाणा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अव्वल

PAC 7th Edition : हरियाणा को पहला स्थान सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस(Social, Economic, Political Justice) में बेहतर कार्य करने के लिए मिला है.
हरियाणा ने देश के 18 राज्यों को पीछे कर दिया है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) के सातवें संस्करण के PAE में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान मिला है.

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पंजाब(Punjab) को इस श्रेणी में पांचवां स्थान मिला है. राज्य को मिली इस उपलब्धि के लिए  CM मनोहर लाल ने सभी प्रदेश वासियों को आभार प्रकट किया है.

"हरियाणा का 0.6948 स्कोर​​ रहा"

रिपोर्ट में हरियाणा(Haryana) को 0.6948 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल हुआ है. सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (PAE) 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल है.
 

इसी रिपोर्ट में सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है.

"हरियाणा इन कसौटियों पर खरा उतरा"

रिपोर्ट में  स्कूलों में साफ पानी, सैनिटेशन, बच्चों के विकास और लॉजिस्टक व ट्रेड सेवाओं की आसानी सामाजिक न्याय के तत्व रहे. आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, पब्लिक ऐक्सपैंडीचर, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार(Labor Production, Personnel Wages, Public Expenditure, Social Security and Employment)जैसे पहलुओं पर मापा गया.
वहीं, ग्रामीण एवं निकाय संस्था, घटते अपराध, आम जनता के समस्याओं का निवारण राजनीतिक न्याय के घटक रहे.

"मूल्यांकन 2 श्रेणियों में बांट कर हुआ "
18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया.

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पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) के निदेशक गुरुचरण ने बताया कि रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया. पहला बड़े और दूसरा छोटे राज्यों में. मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है. 
 

घर बैठे लोगों को लाभ मिल रहा - CM

मुख्यमंत्री का कहना है कि अंत्योदय उत्थान योजना के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है. जो व्यक्ति या समाज किन्हीं कारणों पीछे रह गया है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. प्रदेश में अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ज्यादातर योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है.