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CET छात्रों के लिए Punjab-Haryana High Court ने एग्जाम को लेकर जारी किए नए नियम, CET परीक्षार्थी जल्दी से जान लो

हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य में CET परीक्षा के आयोजन को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा की है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस परीक्षा को सही समय पर कराने अड़ंगा लगा दिया है। अधिकारियों ने 32,000 पदों के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाली सीईटी परीक्षा की तैयारी की थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय में एक मामले में यह परीक्षण विवादास्पद रहा है।
 
CET छात्रों के लिए Punjab-Haryana High Court ने एग्जाम को लेकर जारी किए नए नियम, CET परीक्षार्थी जल्दी से जान लो

Haryana Update: हाईकोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग- हरियाणा सरकार ने त्वरित सुनवाई की मांग की है ताकि मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके। अटॉर्नी-जनरल की मांग के कारण, उच्च न्यायालय में दोबारा सुनवाई होगी और मुद्दे को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस सुनवाई के बाद ही सीईटी परीक्षा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि सीईटी परीक्षा 5 और 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी या नहीं।

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परीक्षा को लेकर विवाद

कुछ अभ्यर्थियों के आपत्तिजनक दावे हैं, जो हाई कोर्ट में परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद का कारण हैं। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की है।

इसलिए वे कहते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम और कुछ अन्य परिस्थितियों में बदलाव गलत हो गए हैं और उन्हें बदलना चाहिए। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई करने का निर्णय लिया है।


योजना में बदलावों की एक श्रृंखला

सीईटी परीक्षा के आयोजन में बदलाव भी विवाद का विषय बन गया है क्योंकि पिछले साल COVID-19 महामारी ने परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था, जो छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर डाला था। इसलिए, इस वर्ष सीईटी परीक्षा का कार्यक्रम बदलकर उम्मीदवारों को पर्याप्त समय देने का प्रयास किया गया।


निर्णय की अपेक्षा करें

अब हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। ताकि अभ्यर्थियों को इस समस्या का समाधान मिल सके और वे अपनी परीक्षा की तैयारी सावधानीपूर्वक जारी रख सकें।

हाई कोर्ट की इस ताजा सुनवाई के बाद एक नई खबर आएगी जिसमें बताया जाएगा कि सीईटी परीक्षा की नई तारीख क्या होगी और उम्मीदवारों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं।

यह समस्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण सन्दर्भ है।। इससे हमें पता चलता है कि परीक्षा की प्रक्रिया में सावधानी बरतने और अभ्यर्थियों के हित में परिवर्तन करने की जरूरत है। ताकि छात्रों को समय रहते सही समाधान मिल सके, शिक्षा विभाग और अधिकारियों को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए।

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