New Drone Policy: नई ड्रोन पॉलिसी 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
Haryana Update: एक नई (Drone promotion and usage policy) ‘ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी’ का ऐलान किया है. इससे न सिर्फ (drone commercial use) ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि सरकार ड्रोन इस्तेमाल के लिए नियम बनाकर इसे सुरक्षित भी करेगी. माना जा रहा है कि (New Drone Policy) नई ड्रोन पॉलिसी से जरिए गुजरात के ड्रोन सेक्टर में 25 हजार नौकरियां पैदा होंगी.
("Sky Platform") ‘स्काई प्लेटफॉर्म’ पर (Pilots, co-pilots, users and manufacturers) पायलट, को-पायलट, यूजर्स और मैन्युफेक्चर्स को रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद उन्हें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एक (identification number) आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा. साथ ही उन्हें (New Dronee policy in gujrat) ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए एक सीमांकन क्षेत्र दिया जाएगा. गुजरात सरकार की योजना विभिन्न विभागों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग-अलग कामों को पूरा करना है. इसमें वाहन उत्सर्जन की निगरानी करने से लेकर गुजरात के जंगलों में शेरों की गिनती तक शामिल है.
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(new drone policy) ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य (Developing Drone Technology) डेवलपिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुनौतियों को टास्क को बेहतर ढंग से पूरा करना है, ताकि इस मौजूदा (technology) टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जा सके और इसमें कुशल बना जा सके. विभागों को ड्रोन के लिए अपने टारगेट और उन मामलों की जानकारी पहले ही देनी होगी, जहां वे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं.
(Home Ministry Use of Drones for Crowd Management, Border Surveillance and Disaster Management) गृह मंत्रालय भीड़ प्रबंधन, सीमा निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा. कृषि विभाग मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, कीटनाशकों के छिड़काव और बीज बोने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा.(The Agriculture Department will use drones to maintain soil quality, spray pesticides and sow seeds.)
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(health Department) स्वास्थ्य विभाग मेडिकल वस्तुओं की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा. राज्य सरकार ने हाल ही में (Chariot Festival use drone) रथ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था. ड्रोन पहल अगले पांच सालों तक चलने वाली है, जिसके बाद एक विस्तारित मॉडल पेश किया जाएगा. भारत तेजी से बढ़ते ड्रोन क्षेत्र को गंभीरता से ले रहा है और कई राज्य ड्रोन पॉलिसियां पेश कर रहे हैं.
हाल ही में, (Assam government launches first drone school in Northeast in Guwahati) असम सरकार ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर में पहला ड्रोन स्कूल लॉन्च किया, जिसमें (Mechanism, operation and technology of drones to students) स्टूडेंट्स को ड्रोन के मैकेनिज्म, ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए एक हफ्ते के कोर्स की शुरुआत की.
