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DA Hike: मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर दो उपहार, डीए में हुई बढोतरी व मिला दिवाली बोनस

DA Hike: मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों को दो उपहार दिए हैं। इसमें दिवाली बोनस और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल हैं। कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ 46% डीए, तीन महीने का एरियर, बोनस और भत्ते दिए गए हैं।
 
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DA Hike: मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों को दो उपहार दिए हैं। इसमें दिवाली बोनस और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल हैं। कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ 46% डीए, तीन महीने का एरियर, बोनस और भत्ते दिए गए हैं। अगले महंगाई भत्ता 2024 में संशोधित होगा। हालाँकि, अगली बार कितनी वृद्धि होगी, यह AICPI इंडेक्स के अर्ध-वार्षिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

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क्या अगला महंगाई भत्ता 2024 में बढ़ाया जाएगा?

वास्तव में, केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों (Central Employees-Pensioners) के DA-DR दरों को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, AICPI Index के अर्धवार्षिक आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाता है। 2023 के लिए नई दरें घोषित की गई हैं, और अगला DA जुलाई से दिसंबर 2023 AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर 2024 में संशोधित होगा।

एआईसीपीआई सूचकांक डेटा (AICPI Index Data) से सितंबर तक अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए नए वर्ष में 50% से अधिक हो सकता है। सितंबर में, एआईसीपीआई 1.7 अंक गिरकर 137.5 पर आ गया, जबकि इसका डीए स्कोर 48.54 प्रतिशत तक पहुंच गया था, क्योंकि आंकड़े तीन महीने में 2.50 प्रतिशत बढ़ गए थे। अभी तक अभी तक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।

क्या नव वर्ष में नया वेतन आयोग लागू होगा?

अक्टूबर में यह आंकड़ा 49% को पार करने की उम्मीद है, जो दिसंबर तक 50% को पार करने की उम्मीद है; इससे डीए 4% से 5% बढ़ सकता है. हालांकि, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जनवरी 2024 में डीए कितना बढ़ेगा निर्धारित करेंगे। केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के गठन के साथ डीए में संशोधन के नियम बनाए थे। इससे 50% तक पहुंचने पर डीए शून्य हो जाएगा, जो फिलहाल 50% है। इसलिए, कर्मियों का वेतन संशोधित किया जाएगा। इसमें वेतन जोड़ा जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी, लेकिन केंद्र सरकार अंतिम निर्णय लेगी।


पुराने वेतन आयोग, डीए एरियर और पेंशन की मांग

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (Confederation of Central Government Employees and Workers) ने आठवें वेतन आयोग की स्थापना, निजीकरण पर रोक लगाने, केंद्रीय सरकार में खाली पदों पर नियमित भर्ती की मांग की है, और 18 महीने का डीए बकाया। दिसंबर में अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने 'पेंशन जयघोष महारैली' का आह्वान किया है। रैली का विषय है 'राष्ट्रीय मिशन फॉर ऑल्ड पेंशन स्कीम इंडिया'। महासंघ ने कहा कि 10 दिसंबर तक पुरानी पेंशनों को बहाल नहीं करने पर उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी।

महंगाई भत्ते की गणना इस तरह होती है

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के डीए की गणना पिछले वर्ष का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष-2001=100-115.76/115.76}X100 के आधार पर की जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का महीनों का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष-2001=100-126.33/126.33} X 100) है। दूसरे शब्दों में, महंगाई भत्ता डीए की मौजूदा दर पर निर्धारित की जाती है, फिर मूल वेतन से महंगाई भत्ता गुणा किया जाता है। राशि निकाली गई है।

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