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ESIC में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके वेतन में होने जा रहा है इजाफा

Employee State Insurance Corporation: सरकार ने  ESIC कर्मचारियों की आय वृद्धि करने की सूचना दी है ,जानिए कितनी होगी वृद्धि 

 
ESIC में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके वेतन में होने जा रहा है इजाफा 

Haryana Update: labor minister राजकुमार आनंद ने कहा है की ईएसआईसी के कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी । ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि इसके कर्मचारियों कि संख्या बढ़ेगी । उन्होने कहा कि आय वृद्धि 10-12 हजार तक हो सकती 

गुरुवार को दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कर्मचारी बोर्ड राज्य बीमा निगम की 53वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को राजधानी के 70 विधानसभाओं में डिस्पेंसरी खोलने की संभावना तलाशने का आदेश दिया है.

वहीं, (ESIC) प्राप्तकर्ताओं के लिए दिल्ली में जल्द ही 12 नई डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी. इसके लिए विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है और उचित स्थल का चयन तलाशा जा रहा है । 


श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने ईएसआईसी के नियंत्रण में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 31,000 करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं.

दूसरी ओर, केजरीवाल सरकार ईएसआईसी मेडिकल स्कूलों में ईएसआईसी लाभार्थियों के बच्चों के लिए कोटा निर्धारित करेगी। 

क्षेत्रीय कर्मचारी बोर्ड राज्य बीमा निगम बोर्ड की बैठक में ईएसआईसी के अधिकारियों ने बोर्ड को बताया कि दिल्ली में 12 नई डिस्पेंसरी खोलने की मंजूरी मिल गई है।

अब इस दिशा में काम करते हुए सही जगह के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दौरान श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने राजधानी के 70 विधानसभाओं में ईएसआईसी प्राप्तकर्ताओं के लिए एक-एक डिस्पेंसरी खोलने का मुद्दा उठाया।

राज्य श्रमिक बीमा निगम को इस संबंध में संभावनाएं तलाशते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को उनके अधिकार बताने के लिए दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है. इसे सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार का श्रम विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम मिलकर काम करेंगे।

दोनों सरकारी एजेंसियां ​​संयुक्त रूप से राजधानी के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में जागरूकता शिविर का आयोजन करेंगी. इन शिविरों में कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा।

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