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7th Pay Commsion : सरकार ने डीए पर किया अंतिम फैसला, अब इतने % होगा इजाफा

सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। दरअसल, पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना की पुनर्गठन की मांग करेंगे। 

 
7th Pay Commsion : सरकार ने डीए पर किया अंतिम फैसला, अब इतने % होगा इजाफा 

सरकार ने कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी (DA Hike) घोषित की है। सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। दिसंबर से कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए लागू होगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को दिसंबर की सैलरी में 4 फीसदी डीए भी मिलेगा, साथ ही उनके अकाउंट में बढ़ावा भी मिलेगा।

दरअसल, पंजाब सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत यह बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 4% डीए हाइक की घोषणा की है। पंजाब राज् य मिनिस् ट्रीयल सर्विसेस यूनियन (PSMSU) के प्रेसिडेंट अमरीक सिंह ने कहा कि राज् य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% बढ़ जाएगा।

बैठक के बाद 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा 

PSMSU के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यहां, पंजाब के मुख् यमंत्री भगवंत मान ने सभी के साथ कमचारियों की मांग पर व्यापक बहस की। चर्चा में कई विषयों पर चर्चा हुई। बाद में, भगवंत मान ने सभी को 4% डीए बढ़ोतरी की सूचना दी। हमारे कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं, श्रीमान ने एक पोस्ट पर शेयर किया। DA में दिसंबर से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी।

बाकी 8% डीए जल्दी 

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पीएसएमएसयू के अध्यक्ष अमरीक सिंह ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बाकी 8% डीए भी जल्द ही बढ़ाया जाएगा। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे, लंबित 12% डीए जारी करने और संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। CM की बातचीत के बाद, 8 नवंबर को रविवार को शुरू हुई अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था।


प्रधानमंत्री ने पुरानी पेंशन पर क्या कहा 

कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे। उनका कहना था कि वे वित्त सचिव से मिलेंगे। सीएम ने कहा कि अधिकारियों के हिसाब से दो महीने में सभी विभागों की मंत्रालयिक सेवाओं में रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी। साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों की लंबित मांगों को हल करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है।

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