8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी हुई बल्ले बल्ले, फिटमेंट फैक्टर की वजह से बढ़ी सैलरी
8th Pay Commission : सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस बारे में कई मतभेद हैं। यही कारण है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसकी जानकारी निम्नलिखित खबर में दी जाएगी:
क्या पेंशन या सैलरी बढ़ेगी?
बहुत से लोग आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग की अपडेट) के आगमन के बाद वेतन में भारी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हालाँकि, नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन 1 लाख रुपये है, तो वेतनवृद्धि के बाद उसकी वेतनवृद्धि 1,30,000 रुपये हो जाएगी।
वृद्धि भत्ता और पेंशन कब मिलेंगे?
कुछ विश्लेषकों का मत है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब तक मिलेगी।
अगर 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग की नवीनतम अपडेट) को समय पर लागू नहीं किया जाता या लागू करने में देर होती है, तो 1 जनवरी से सरकार कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स को बढ़े हुए पैसे देगी। यानी इस पैसे पर उन्हें एरियर भी मिलेगा।
8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर की संभावना 2.86 है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपये तक बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय 41000 से 51480 रुपये हो सकती है। नौकरी के सभी स्तरों, जैसे प्यून, शिक्षक और आईएएस अधिकारी, इस बदलाव से प्रभावित होंगे।
किसको लाभ होगा?
- वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर, भत्ते और अन्य लाभों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें देश भर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
- 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 49 लाख से अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी लाभ उठाएंगे।
- हर दशक में एक बार, केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों का मूल्यांकन और सुझाव देने के लिए बनाया जाता है; यह आमतौर पर मुद्रास्फीति सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों पर विचार करता है।
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