Agro Drone Subsidy: अब कृषि ड्रोन खरीदने पर मिलेगी इतनी प्रतिशत तक की सब्सिडी, खरीदने के लिए फटाफट करें रेजिस्ट्रेशन

Agro Drone Subsidy: मध्य प्रदेश में ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी योजना के तहत विभिन्न वर्गों के किसानों और संस्थानों को विभिन्न दरों पर सब्सिडी दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों, कस्टम हायरिंग सेंटर संचालकों, किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को सब्सिडी पर कृषि ड्रोन उपलब्ध करा रही है।

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कृषि ड्रोन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन तकनीक को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के किसानों, कस्टम हायरिंग सेंटर संचालकों, किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को अनुदान योजना के तहत विविध सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत लघु सीमांत, महिला, एससी और एसटी किसानों को ड्रोन की लागत का पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जो 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। मशीन की कीमत का चालिस प्रतिशत, या चार लाख रुपये से अधिक, अन्य श्रेणी के किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर संचालकों को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को ड्रोन की लागत का 75 प्रतिशत, या कम से कम 7.50 लाख रुपये दिए जाएंगे।

अनुदान पर कृषि ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन करने के लिए क्या आवश्यक है?

मध्य प्रदेश कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने कृषक वर्ग और भूखंड श्रेणी के आधार पर विभिन्न अनुदान योजनाओं के तहत किसानों को फसल की देखभाल, तरल उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण की सुविधाएं प्रदान की हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी अनुदान योजना के तहत कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ावा देने के लिए लोगों को भारी सब्सिडी दे रही है। इसके लिए विभाग ने राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ई-अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर आवेदन करके कृषि ड्रोन सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हुई है, लेकिन सरकार अभी अंतिम तिथि नहीं बताई है। वांछित मांग के अनुसार पर्याप्त आवेदन मिलने पर आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

ड्रोन पायलट और डिमांड ड्राफ्ट दोनों को वैध लाइसेंस चाहिए

ड्रोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थी को अपने बैंक खातों से विरासत राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। लाभार्थी को आवेदन के साथ 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) संबंधित जिले के सहायक कृषि अभियंता के नाम से अपने बैंक खाते से जमा करना होगा। आपको वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस भी अपलोड करना होगा। जिन आवेदनों में वरासत राशि का डिमांड ड्राफ्ट नहीं होगा, वे वैध नहीं होंगे। पोर्टल पर विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों की जिलेवार कृषि अभियंताओं की सूची है।

वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?

यदि व्यक्तिगत आवेदकों, नियुक्ति केंद्रों, एफपीओ या संस्थानों के प्रतिनिधियों के पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है और वे ड्रोन संचालन में पायलट प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो वे अपने राज्य द्वारा अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही, आपको सर्टिफिकेट कोर्स में भाग लेने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पंजीकरण करना होगा। आपको ड्रोन पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग के लिए 30,000 रुपये (GST अतिरिक्त) देना होगा। शिक्षार्थी को जीएसटी सहित 15,000 रुपये से अधिक का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। शेष पचास प्रतिशत राज्य का होगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति या प्रतिनिधि https://www.mpdage.org/ पर अपने ऑनलाइन आवेदन भरकर कौशल विकास का चयन कर अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने से अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर कोई विसंगति सामने आती है।

कृषि ड्रोन सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका है: देश की कृषि क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारें प्रौद्योगिकी और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर किसानों को सशक्त बनाया जा सके। इस बीच, मध्य प्रदेश सरकार भी खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे खेती में समय और खर्च को कम किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर कई श्रेणियों में सब्सिडी दे रही है। ताकि अधिक से अधिक किसान इन कृषि उपकरण खरीदकर खेती में इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में कृषि क्षेत्र में दैनिक कार्यों को आसानी से करने के लिए ड्रोन (कृषि ड्रोन) तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समय को बचाता है। इन कृषि ड्रोनों को खरीदने के लिए राज्य के अधिकांश किसानों को राज्य सरकार ने भारी सब्सिडी भी दी है। ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण भी किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य संस्थानों से मिल रहा है। ताकि किसान इसका अधिक से अधिक उपयोग करें।

सब्सिडी से कृषि ड्रोन का लाभ कौन उठा सकता है?

भारत सरकार ने कृषि ड्रोन खरीदने और इस्तेमाल करने के नियम और शर्तें बनाए हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालित करने के लिए व्यक्तिगत किसानों और संस्थानों को वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस होना चाहिए। जिन संस्थानों और किसानों के पास ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है, वे पहले पायलट प्रशिक्षण ले सकते हैं। विपरीत, पायलट प्रशिक्षण और ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत श्रेणी के किसान, कस्टम हायरिंग सेंटर संचालक या कृषि उत्पादन संगठन (एफपीओ) श्रेणी के ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

आधार के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं

आप कृषि ड्रोन पर अनुदान योजना के तहत ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान, जो पहले से ही अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

इस बीच, नए किसानों को आवेदन करने से पहले पोर्टल पर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करना शुरू हो गया है। पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट एल1 केवल पंजीकृत डिवाइस से मिलेगा। जिन किसानों ने अभी तक ई-अनुदान पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें एमपी ऑनलाइन या सीएससी केंद्र पर जाना चाहिए, जहां प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट एल1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध है। आप वहां से ड्रोन की सहायता के लिए एक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।