सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, अब DA में होगी इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी !

Increament in DA: केन्द्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार एक जुलाई से मंहगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं.

बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाने वाला महंगाई भत्ता साल में दो बार जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है.

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इससे पहले मार्च, 2023 में महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ था.(Increament in DA) जिसके बाद, केन्द्रीय कर्मचारियों का DA 38% से बढ़कर 42% हो गया था.

वर्तमान में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या का कुल आंकड़ा क्रमशः 47.58 लाख और 69.76 लाख है. ऐसे में अब कर्मचारियों सातवें वेतन आयोग के हिसाब से डीए में चार प्रतिशत तक बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं

कैलकुलेशन(Increament in DA)
महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है [(पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत – 115.76)/115.76]×100 .

कर्मचारियों को दिया जाता है DA(Increament in DA)
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि महंगाई राहत (DR) पेंशनर्स को दी जाती है. DA कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर दिया जाता हैं तो वहीं DR बेसिक पेंशन के आधार पर दिया जाता है.

DA फार्मूला (Increament in DA)
इसके लिए नीचे लिखे फॉर्मूला में अपनी सैलरी भरें..(बेसिक पे + ग्रेड पे) × DA% = DA अमाउंट

आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है, उसमे महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है. जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता कहा जाता है.

वहीं, पब्लिक सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है- महंगाई भत्ता प्रतिशत= (बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33))x100.

मंहगाई भत्ता(Increament in DA)
महंगाई भत्ता (DA) ऐसा पैसा है, जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये दिया जाता है. यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाता है. इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर छह महीने पर किया जाता है.

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