Crop Insurance 2023: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन 5 लाख से भी ज्यादा किसानो के बैंको मे आई मुआवजा राशि, अभी देखे
Haryana Update: किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने
और सटीक उपज अनुमान और पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शुक्रवार को तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें किसानों को समर्पित यसटेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली), विंड्स (मौसम सूचना डेटा सूचना प्रणाली) और AIDE (मध्यस्थ नामांकन के लिए ऐप) है।
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किसानों को मुआवजा मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय भाजपा सरकार कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। इसलिए बजट कम नहीं हुआ है। किसानों को बीमा दावा करने में कोई समस्या नहीं होगी जब भी राज्य सरकार के हिस्से का प्रीमियम एकत्र नहीं किया जाएगा।
केंद्र ने फसल मुआवजे का भुगतान किसानों को केवल केंद्र सरकार द्वारा समय पर जमा किए जाने वाले प्रीमियम के अपने हिस्से के तहत करने का निर्णय लिया है, चाहे राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम तब तक जमा किए गए हों या नहीं। उन्होंने कहा कि कृषि के बजट पर नजर डालें तो यह पहले की तुलना में करीब पांच गुना बढ़ाया गया है इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं.
योजनाओं को लागू करने के लिए पोर्टल और ऐप जारी किए गए
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने समारोह में भाग लिया। तोमर ने कहा कि आज हर योजना हर किसान तक पहुंच सकती है क्योंकि तकनीक है।. इसलिए मंत्रालय ने बहुत काम किया और बीमा मॉड्यूल भी बनाए, राज्य सरकारों को जोड़ा गया।
फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज मैनुअल, पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है। हमें आश्चर्य हुआ कि हमें मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं मिल पाती, अगर मिलती भी तो उसे जानने का कोई साधन नहीं था। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गांवों तक पहुंचने की कोशिश की गई.
केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आठ राज्यों में लगभग 5.60 लाख लाभार्थी लंबित राज्य प्रीमियम की वजह से किसानों को बीमा दावे के रूप में 258 करोड़ रुपये मिल गए हैं।
इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कृषक शामिल हैं। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अपनी फसलों को बीमा कराया था और राज्य सरकार द्वारा लंबित प्रीमियम के लिए इंतजार कर रहे थे, वे अपना नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
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