किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देसी गाय खरीदने पर दे रही 25 हजार रुपये, जाने आवेदन प्रक्रिया

राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming) वाली मुहिम को सफल बनाने में जुट गई है. ताकि जहरीले केमिकल वाली खेती कम हो।

 प्राकर्तिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती है कैसे भी किसानों के हक में योजना हरियाणा सरकार लेकर आई है जहां किसानों गाय खरीदने पर ₹25000 तक की सब्सिडी मिलेगी।

राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेचुरल फार्मिंग (Natural Farming) वाली मुहिम को सफल बनाने में जुट गई है. ताकि जहरीले केमिकल वाली खेती कम हो।

हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान-पान को बदलना है, इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि है की धारणा को अपनाना होगा. प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है.

मनोहरलाल ने कहा कि प्रदेश के 50 हजार एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है. लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर ब्लॉक में एक ‘प्रदर्शनी खेत’ में प्राकृतिक खेती की करवाई जाएगी. ताकि उस खेत से दूसरे किसान भी प्रेरणा लेकर जहरीली खेती को त्याग दें. ऐसा होने से खेती में लागत कम होगी. किसानों की आय में इजाफा होगा और लोगों की सेहत ठीक रहेगी.

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देसी गाय के लिए 50 फीसदी सब्सिडी
करनाल के डॉ० मंगलसैन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में इस बात का एलान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों, जो स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे

उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. सीएम ने कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के टिप्स दिए.

देसी गाय से तैयार होता है जीवामृत
बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए खाद यानी जीवामृत देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से ही बनता है.

इसलिए अब हरियाणा सरकार नई पहल करते हुए देसी गाय की खरीद पर सब्सिडी देने का काम करने जा रही है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग की आत्मा योजना सही मायने में रासायनिक खादों (Chemical Fertilizers) के अंधाधुंध उपयोगों से हमारे खेतों में पैदा हो रहे जहरीले खाद्यान्नों को ठीक करने के लिए एक आवाज है.

सिक्किम देश का पहला राज्य है जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर आ गया है. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में भी काफी काम हो रहा है.

अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे हैं किसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए केंद्र से जो बजट मिलेगा, उससे ज्यादा हरियाणा सरकार भी देगी. उन्हें खुशी है कि किसान अब प्राकृतिक खेती को समझने लगे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब 1960 के दशक में देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, इसके लिए हरित क्रांति का आह्वान किया गया, जिसके चलते अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग हुआ और देश में अनाज के उत्पादन (Foodgrain production) की कमी नहीं रही.

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अब रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत भी जहरीले हो गए हैं और खाद्यान्नों भी जहरीले हो गए हैं. इसलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि न तो जहर बोएंगे और न ही जहर खांएगे.