Govt Scheme : किराए पर रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार देगी घर, Family ID और साथ ही लगेंगे ये Document
शहर में बहुत से लोग घर बनवाने का खर्च नहीं उठा सकते। देश के प्रधानमंत्री ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। इस योजना के तहत घर खरीदने की इच्छा रखने वालों को होम लोन पर ब्याज में राहत मिलेगी।
हर कोई अपने सपने का घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी-कभी धन की कमी से यह सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में लोगों को किराए के घर में रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण इस समस्या का समाधान है।
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प्रधानमंत्री ने देश को 77वें आजादी दिवस पर लाल किले से भाषण देते हुए कहा कि सरकार कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक योजना बनाएगी।प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी की सभा में कहा गया है कि इस योजना के तहत घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों को होम लोन पर ब्याज में राहत मिलेगी। इससे किराए पर रहने वालों और जुग्गी-झोपड़ियों का घर का सपना पूरा हो सकेगा।
"शहर में रहने वाले कमजोर लोग और मध्यम वर्ग के परिवार जो घर की तलाश में हैं, हम उनके लिए कुछ सालों में एक योजना लाएंगे," प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। किराए पर रहने वाले लोगों को होम लोन के ब्याज में राहत मिलेगी, जिससे उनका बोझ कम होगा।"
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किराए पर या झुग्गी-झोपड़ियों में अभी भी रह रहे लोगों के लिए यह योजना एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरों में रहने वाली आबादी का 17 प्रतिशत अभी भी झुग्गी में रहता है।
होम लोन के ब्याज में बढ़ोतरी के कारण लोगों को अभी भी कम ब्याज मिलेगा। पिछले वर्ष मई से आरबीआई ने रेपो रेट में 2.5% की वृद्धि की है, जिससे लोन के ब्याज भी बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी अभी भी आवश्यकतानुसार जारी है। 2022 के बाद से, आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए रेपो रेट को कई बार बढ़ाया है। इससे फरवरी 2023 में नीतिगत दर 6.5% पर पहुंच गई। उसके बाद, आरबीआई ने अप्रैल, जून और अगस्त में रेपो दर को स्थिर रखा।