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Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सस्ते दामों पर मिलने जा रहे है मकान, जल्दी से उठाओ इस योजना का लाभ

हरियाणा सरकार जनता के लिए बार-बार कई योजनाएं चलाई जाती है। सरकार का पहला लक्ष्य आम लोगों को लाभ पहुंचाना है। अब हरियाणा सरकार गरीब परिवारों को सस्ता फ्लैट देने जा रही है। इस स्कीम के लिए राज्य सरकार ने हामी भरी है। निर्देश मिलने पर प्रशासन एक्टिव हो गया है।
 
Haryana Govt Scheme:  हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सस्ते दामों पर मिलने जा रहे है मकान, जल्दी से उठाओ इस योजना का लाभ

Haryana Update: इस योजना के द्वारा नगर निगम जिले के लगभग 1.78 lakh परिवारों की छानबीन करेगा। ऐसा करने से सस्ते मकान की योग्यता तय होगी। किन किन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, यह सर्वे से पता चलेगा। ऐसे सभी लोगों को अपना घर दिया जाएगा। इससे पहले, कल्याणपुरी स्लम बस्ती के लोगों को फ्लैट देना था।

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वंचितों को घर देगी जरुरतमंदों को घर देने की योजना पर शीघ्र काम शुरू होगा, सरकार नगर निगम वास्तुकार बीएस ढिल्लो ने बताया। सर्वे अभी कराया जाएगा, फिर योजना बनाई जाएगी। 1.78 लाख राज्य BPL परिवारों का सर्वे होना चाहिए।

हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को घर देगी। हालाँकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि जिले में इन घरों को कौनसा विभाग बनाएगा और कहां बनाया जाएगा। जमीन खरीदने वाले विभाग का नाम बताओ।

 

तैयार सर्वे में योग्यता निर्धारित होने के बाद, चार मंजिला फ्लैट योजना को जिले में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस योजना के अनुसार चार मंजिल का फ्लैट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 साल पहले नगर निगम ने एक सर्वे से छानबिन करवाई थी,

जिसमें कंपनी ने लगभग 40 स्लम बस्तियों को चुना था जहां पर ये फ्लैट बनाए जाएँगे। PM आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी को घर देना था, लेकिन अभी भी कई लोगों को घर नहीं मिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पिछले 3 सालों  में लोगों को ग़ैर-क़ानूनी जगहो से निकाल दिया गया है।


खारी के साथ अन्य स्थानो से लगभग 15 हजार लोग घरों से बेघर हो गए हैं. अब वे लोग सड़कों के किनारे या अरावली में यहाँ वहाँ रह रहे हैं या किराए के घर पर रह रहे हैं।

बिल्डर इस स्कीम में लोगों को फ्लैट देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Public private partnership) के द्वारा फ्लैट बनाएगा। फ्लैट वितरण के बाद कुछ व्यावसायिक वेबसाइट फ्लैट बेचकर अपना खर्च निकालेंगे। बिल्डर पात्रों के खातों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदान मिलेगा।

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