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हरियाणा के इन राज्यों में जमीन खरीदने की खट्टर सरकार की योजना से किसानों को मिलेगा लाभ

Haryana Govt Scheme: तो पेड़ काटने के लिए आपको वन विभाग से अनापत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसे परिस्थितियों में, परियोजनाओं और औपचारिकताओं को पूरा करने में कभी-कभी समय लगता है। लोक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहले से ही जमीन पर पौधे लगाएगा।
 
हरियाणा के इन राज्यों में जमीन खरीदने की खट्टर सरकार की योजना से किसानों को मिलेगा लाभ

Haryana Update: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य के दस जिलों में वन रोपण के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि की खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने वन विभाग को पटौदी और रेवाडी के बीच शेरशाह सूरी रोड पर लगभग 88 फीट लंबी सड़क की समस्या को हल करने का आदेश दिया।

तब उन्होंने कहा कि यदि लोक निर्माण विभाग को कोई नई सड़क या चौड़ी सड़क बनानी है, तो ऐसा करना चाहिए।

तो पेड़ काटने के लिए आपको वन विभाग से अनापत्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा। ऐसे परिस्थितियों में, परियोजनाओं और औपचारिकताओं को पूरा करने में कभी-कभी समय लगता है। लोक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहले से ही जमीन पर पौधे लगाएगा।


डिप्टी सीएम ने कहा कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से दक्षिण हरियाणा के दस जिलों में पांच सौ एकड़ भूमि को भूमि बैंक के रूप में एकत्र किया जाएगा, जहां पौधे लगाए जाएंगे और बदले में वन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा, भविष्य की विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। दिया गया है। करने की क्षमता होना चाहिए।

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सूत्रों के अनुसार सरकार के पास लगभग करोड़ रुपये की संपत्ति होगी। आप https://ulbhryndc.org/ पर संपत्ति कर दाखिल करते समय 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी उठा सकते हैं। जैसे कि 50,000 रुपये से अधिक की देनदारियों वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करना और सीलिंग अभियान चलाना। उनका कहना था कि हाल ही में कई लोगों की संपत्ति सील कर दी गई है क्योंकि वे अपने लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं कर पाए हैं।
 

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