Haryana News: हरियाणा के इस जिले मे बनेगा एक और एयरपोर्ट, लोगों को मिलेगी ये सुविधा
Haryana News: सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर स्मार्ट सिटी के नाम पर शुरू किए गए हरियाणा के करनाल जिले का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट (Karnal Airport) अभी भी काम नहीं कर रहा है। पिछले 15 वर्षों में कई बदलावों के बाद, प्रशासन ने जमीन को दिसंबर 2022 में हरियाणा सरकारी संस्थान को सौंप दी।
पिछले छह महीने में कई बैठकें हुईं, लेकिन नौसेना की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए अधिग्रहीत जमीन की बाड़ लगाने का कार्य पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस के नेतृत्व वाली हुड्डा सरकार के अनुरोध पर जुलाई 2013 में यह अध्ययन रिपोर्ट बनाई गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच करनाल में अपनी पहली सार्वजनिक बैठक में हवाई अड्डे की स्थापना की घोषणा की। 21 जुलाई 2014 को सरकार बदलने के बाद, केंद्र ने पिछले 9 वर्षों से विलंबित हवाई योजना के तहत हवाई अड्डे की स्थापना की घोषणा की।
किसानों ने कहा कि करनाल में हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा 2008 में की गई थी, लेकिन पिछली और वर्तमान सरकारों ने किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों में धोखा दिया है। योजना की घोषणा के बाद से ही 18 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, लेकिन 2017 में इसे 28 एकड़ और 280 एकड़ कर दिया गया।
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किसानों ने दावा किया कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से कलवेहड़ी, बुढ़ाखेड़ा, फोसगढ़ और छप्परखेड़ा के कई गांवों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन ली गई, लेकिन सहमति देने वाले भूमि मालिकों ने मुआवजे में भेदभाव किया।
विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को मुआवजे के अलावा और भी पैसा दिया गया। किसानों का कहना है कि लगभग 60 एकड़ जमीन खरीदी गई है, लेकिन रिंग रोड प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद लगभग 100 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी।
2008 से, घरेलू हवाई अड्डे का निर्माण शुरू हुआ है. अक्टूबर 2012 में, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने यहां हवाई अड्डे के निर्माण की संभावना की जांच शुरू की। जून 2014 तक, परियोजना केवल आधिकारिक दौरों और बैठकों तक सीमित थी। 8 नवंबर 2014 को, करनाल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal Khattar) ने नौसेना हवाई पट्टी के विस्तार की घोषणा की।
ड्राफ्ट के अनुसार वर्तमान पट्टी को तीन से पांच हजार फीट बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए 172 एकड़ 3 कनाल 16 मरला जमीन की आवश्यकता थी, जिसमें से 106 एकड़ 6 कनाल 14 मरला जमीन सरकार की है, और 38 एकड़ जमीन किसानों ने ई-लैंड पोर्टल पर दी है। December 2022 में प्रशासन ने 28 एकड़ जमीन अधिग्रहण की समस्या हल की।
घरेलू हवाई अड्डे के पूरा होने से करनाल को दिल्ली और चंडीगढ़ से हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। जीटी बेल्ट के सभी जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य से सटे जिले भी लाभान्वित होंगे। यहां छोटे और मध्यम विमान भी उतर सकेंगे।
बेसिंग, पार्किंग क्षेत्र, नाइट लैंडिंग और प्रकाश एमआरओ सुविधाओं को बढ़ाना होगा। रात भर उड़ानें जारी रहेंगी। Project Director AS Gill ने बताया कि नेवल एयरस्ट्रिप को बढ़ाने के लिए अथॉरिटी के साथ बैठकें हुई हैं। डीपीआर से पहले जमीन को घेरना चाहिए।
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