Haryana Scheme: हरियाणा सरकार दे रही है जरुरतमंद लोगो को बड़ी खुशखबरी, बेघरों को मिलेगा अपना घर
Haryana Scheme: हरियाणा सरकार की तरफ से जरूतमंद लोगो के लिए बहुत बङी खुशखबरी आई है. हरियाणा सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसके तहत सरकार जरुरतमंद लोगो को मकान दे रही है.
जिन लोगो के पास रहने के लिए घर नही है, उन्हें अब ज्यादा समय तक बेघर नही रहना पड़ेगा. खट्टर सरकार का मानना है कि अब कोई भी परिवार बिना घर के ना रहे सबके पास अपना आशियाना हो, सब लोगो के पास अपना-अपना घर हो.
हरियाणा के जिलों में होगा सर्वे
इस योजना के तहत जिले के हर नगर निगम में लगभग 1.78 लाख जरूतमंद परिवारों का सर्वे कराया जाएगा. ऐसा करने से जरूरतमंद लोगो का पता चलेगा जिन लोगो के पास रहने के लिए घर नही है. इससे सरकार को लोगो को घर देने मे आसानी होगी, यह योजना केवल उन लोगो के लिए है जिनके पास रहने के लिए घर नही है।
इससे पहले बस्ती के आम लोगो को फैल्ट उपलब्ध कराए गए थे. कल्याणपुरी बस्ती मे लगभग साढ़े चार सौ झुग्गीयां है. ये साढ़े चार सौ झुग्गीयां लगभग चार एकड़ मे फैली है, जहां फैल्ट्स तैयार किए जा सकते है.
जरुरतमंदों लोगो को घर देगी हरियाणा सरकार
अभी हरियाणा सरकार की तरफ से सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद ये योजना शुरू होगी. फरीदाबाद में 1.78 लाख BPL परिवार है, जिनका सर्वे होगा.
जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है और उनके पास रहने को अपना घर नहीं है, ऐसे लोगो को हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा, फिलहाल यह निर्णय नही लिया है कि इन घरों को जिले में कौनसा विभाग तैयार करवाएगा और कहां तैयार कराया जाएगा. जमीन किस विभाग के द्वारा खरीदी जाएगी.
जरूतमंदो के लिए चार मंजिला फ्लैट होंगे तैयार
सर्वे होने के बाद जिले के जरुरतमंद लोगो को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत चार मंजिला फ्लैट तैयार कराए जाएंगे. चार साल पहले हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक सर्वे करवाया था, जिसमें करीब चालीस बस्तियो का नाम आया था.
जहां पर इन फ्लैट का निर्माण किया जासकता है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक लक्ष्य था कि सभी को घर मिल जाएगा पर अभी तक यह लक्ष्य प्राप्त नही हो पाया. पिछले तीन साल में हरियाणा सरकार के आदेश पर प्रशासन ने लोगों को अवैध बस्तियो से भी निकाल दिया है.
Builder की तरफ से बनाये जायेंगे जरूतमंदो के लिए फ्लैट
ऐसे में लगभग 15 हजार लोग बेघर हो चुके हैं, जो अब सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर रहने को मजबूर है या फिर कुछ लोग किराए के मकान पर या अन्य बस्तियों में गुज़ारा कर रहे है.
इस योजना में फ्लैट देने के लिए पब्लिक प्राइवेट लिमीटैड कंपनी के तहत या फिर बिल्डर की सहायता से फ्लैट बनाए जायेंगे. लोगों को फ्लैट देने के बाद कुछ कॉर्मशियल साईट पर फ्लैट बेचकर अपना सारा खर्च निकालेगा. केंद्र एवं राज्य सरकार जो सब्सिडी देगी वो लोगों के खातों के जरिए बिल्डर तक पहुंचेगी.
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