Kisan Credit Card: फटाफट उठाईए इस योजना का लाभ, किसानों को मिल रहा है 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण
Kisan Credit Card: अब बिहार सरकार किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज पर एक फीसदी सब्सिडी देने जा रही है। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक और कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने शुक्रवार को कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कृषि भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं संबद्ध विषयों की उप समिति की बैठक में कृषि विभाग ने 10 करोड़ रुपये का चेक भी सौंपा।
Latest News: PM Kisan Samman Nidhi Yojna: किसान भाई हो जाएँ खुश, जल्द खाते में आएँगे 15वीँ किस्त के पैसे
लोन को 3% की ब्याज दर मिलेगी
समझौते के बाद किसानों को बिहार में 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पकालिक कृषि ऋण पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी। किसानों को अभी भी 4% की ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। अब किसानों को एक फीसदी ब्याज सब्सिडी के साथ तीन फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा।
मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक हुई प्रगति अच्छी नहीं है। कृषि ऋण सभी योग्य किसानों को मिलना चाहिए। बैंक बिना किसी स्पष्ट कारण के आवेदन खारिज कर देते हैं। कृषि ऋण के आवेदन भरने में बैंकों को मदद करनी चाहिए और फॉर्म को सरल बनाया जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक अलग बैंक काउंटर बनाया जाए।
किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सभी किसानों को मिलेगा
राज्य के कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य कम नहीं होगा। पहला लक्ष्य 20 लाख से अधिक था। 2021-22 में 8,75,000 और 2022-23 में 3,75,000 रुपये की आपत्ति के बाद कृषि विभाग ने इसे चालू वर्ष में 6,15,498 रुपये रखा है। उनका कहना था कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा है।
प्रत्येक बैंक शाखा की संख्या के अनुसार कृषि विभाग किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक को 20 किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन बनाने में मदद करेगा। राज्य में लगभग 7,900 बैंक शाखाएँ हैं。 किसानों को अगले दो महीनों में 316,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। और अगले तीन महीने में इतने नए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
अब बिहार सरकार किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज पर एक फीसदी सब्सिडी देने जा रही है। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक और कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष ने शुक्रवार को कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कृषि भवन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं संबद्ध विषयों की उप समिति की बैठक में कृषि विभाग ने 10 करोड़ रुपये का चेक भी सौंपा।
लोन को 3% की ब्याज दर मिलेगी
समझौते के बाद किसानों को बिहार में 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पकालिक कृषि ऋण पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी। किसानों को अभी भी 4% की ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। अब किसानों को एक फीसदी ब्याज सब्सिडी के साथ तीन फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा।
मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक हुई प्रगति अच्छी नहीं है। कृषि ऋण सभी योग्य किसानों को मिलना चाहिए। बैंक बिना किसी स्पष्ट कारण के आवेदन खारिज कर देते हैं। कृषि ऋण के आवेदन भरने में बैंकों को मदद करनी चाहिए और फॉर्म को सरल बनाया जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक अलग बैंक काउंटर बनाया जाए।
किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सभी किसानों को मिलेगा
राज्य के कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य कम नहीं होगा। पहला लक्ष्य 20 लाख से अधिक था। 2021-22 में 8,75,000 और 2022-23 में 3,75,000 रुपये की आपत्ति के बाद कृषि विभाग ने इसे चालू वर्ष में 6,15,498 रुपये रखा है। उनका कहना था कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा है।
प्रत्येक बैंक शाखा की संख्या के अनुसार कृषि विभाग किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक को 20 किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन बनाने में मदद करेगा। राज्य में लगभग 7,900 बैंक शाखाएँ हैं。 किसानों को अगले दो महीनों में 316,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। और अगले तीन महीने में इतने नए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
