Pension Latest Update: सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, सरकार अब NPS के तहत देगी 45% पेंशन

Government Scheme: भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे नए बाजार के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के साथ, श्रमिकों को पुरानी पेंशन योजना के समान, उनके न्यूनतम अंतिम वेतन का 40-45% प्राप्त होगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही प्रतीत होता है. हालांकि, अधिकारी ने कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस जाने का कोई इरादा नहीं है

सरकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यूनतम पेंशन 40 से 45 प्रतिशत निर्धारित करती है। केंद्र सरकार के बजट में सिविल सेवकों के लिए पेंशन योजना भी शामिल है।

राज्य ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) के तहत कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में भुगतान करता है। कर्मचारियों को अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी नहीं करना पड़ता है।

दूसरी ओर, श्रमिकों को अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान करना होगा। लेकिन राज्य का योगदान 14% है. एनआईपी में पेंशन फंड का आधार अनुबंध की उपज पर निर्भर करता है।

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ऐसा करने के लिए आपको अपना खाता खोलना होगा. इसे आप नाम और अपने पार्टनर के नाम से खोल सकते हैं. उसके बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको वार्षिकी के रूप में एक बार या मासिक धन प्राप्त होगा।

यदि आप 30 साल की उम्र से प्रति माह 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करते हैं, तो आपको 60 साल के बाद लगभग 1.12 करोड़ रुपये मिलेंगे।

हर महीने निवेश पर दस फीसदी रिटर्न. 60 साल की उम्र से आप तुरंत 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा, आपको पेंशन फंड के रूप में 45,000 रुपये मासिक मिलेंगे।

पेंशन फंड नियामक और विकास एजेंसी (पीएफआरडीए) राष्ट्रीय पेंशन योजना को बदलने के लिए काम कर रही है। पीएफआरडीए का इरादा इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में कार्यक्रम की घोषणा करने का है।

पीएफआरडीए योजना के तहत, एकमुश्त निकासी की मौजूदा प्रणाली के बजाय 60 प्रतिशत जमा राशि को व्यवस्थित रूप से निकाला जाएगा। इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, पीएफआरडीए का लक्ष्य अधिकांश लोगों के लिए नकद निकासी प्रणाली में सुधार करना है।