New Housing Scheme: मिडल क्लास परिवारों का सपना होगा पूरा, सरकार देगी घर का तोहफा, जानिए पूरा प्लान

New City Housing Plan: लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसके परिणामस्वरूप नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में एसपीजी गैस के दाम में 200 रुपये की कटौती का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके बाद, उज्जवला योजना की सब्सिडी 400 रुपये हो गई। मिडिल क्लास और गरीब लोगों को इससे बहुत राहत मिली। सरकार अब शहरी मध्यमवर्ग के लिए एक नई आवास योजना बनाने पर काम कर रही है। लोगों को इस योजना के तहत बैंक से कर्ज लेने में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में इसके लिए लगभग 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च करने का विचार कर रही है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा लाल किले से की थी। इसके बावजूद, उन्होंने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार, सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और ड्राफ्ट लगभग तैयार है।

शहरी आवास के लिए क्या योजना है?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की नवीन योजना के तहत 9 लाख रुपये तक के लोन पर वार्षिक ब्याज सब्सिडी 3 से 6.5 प्रतिशत के बीच दी जा सकती है। इस लोन को 20 वर्ष के लिए 50 लाख से कम का लोन लेने वाले व्यक्ति पात्र होंगे। योजना के अनुसार, ब्याज छूट लाभार्थियों के होम लोन अकाउंट में जमा की जाएगी। वर्तमान में सरकार का लक्ष्य है कि योजना को 2028 तक लागू किया जाए। 2.5 मिलियन लोन आवेदकों में से कम आय वाले शहरी क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य है। वित्त मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय अभी ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया देना बाकी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, सरकारी अधिकारी बैंकों से पहले ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। इसके लिए बैंकों को लाभार्थियों की पहचान करना होगा।

चुनाव की तैयारी में सरकार

केंद्र सरकार पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आम लोगों को लुभाने के लिए विभिन्न सौदे दिए जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना हाल ही में एक विशिष्ट वर्ग के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य एलपीजी की कीमतों में कमी और आवास ऋण पर सब्सिडी की योजनाओं को लागू करना है। इस साल के अंत तक कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे। इसके साथ लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में शहरी विकास और आवास योजनाओं के बावजूद सरकार इन योजनाओं को शुरू करने पर काम कर रही है।

शहरी आवास योजना क्या है?

शहरी आवास योजना एक सरकारी योजना है जो शहरी निगमों और शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्याओं को हल करने के लिए शुरू की गई है। यह अधिक लोगों को उचित आवास प्रदान करने और अस्थायी या गंभीर आवासिक समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य रखता है।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी आवास योजनाएं चल रही हैं और वे विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं:

घर का वितरण: यह योजनाएं नगर निगमों और स्थानीय अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण आवास देने के लिए प्रेरित करती हैं।

सस्ते घर: यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती हैं।

आवासीय इलाकों का विकास: नई और महंगी आवासीय इमारतों का निर्माण इन योजनाओं से किया जा सकता है ताकि अधिक लोगों को आवासित किया जा सके।

बेहतर जीवन लक्ष्य: यह योजनाएँ नगर निगमों को प्रेरित करती हैं कि वे सुविधाओं और जीवन कुशलता को बेहतर करें।

सामाजिक सुख: इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक समृद्धि को बढ़ाना है।

इन योजनाओं को नगर निगमों, नगर परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और सरकारी योजनाओं और धन से समर्थित किया जाता है।