OPS Scheme : सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 20 साल बाद फिर लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना
OPS Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 20 साल बाद पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। अगर यह फैसला लिया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। कई राज्य पहले ही OPS लागू कर चुके हैं, और अब केंद्र सरकार भी इस पर फैसला ले सकती है। अगर आप OPS से जुड़ी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
Haryana Update, OPS Scheme : 1 April 2004 से, केंद्रीय Sarkar ने पुरानी Pension स्कीम को खत्म कर दिया था, और कई राज्यों ने केंद्रीय Sarkar की तरह New Pension System लागू की, हालांकि कर्मचारी संघों ने नई Pension का विरोध किया है।
UP OPS Scheme : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल आईडी पर एक ज्ञापन भेजेते हुए पुरानी Pension के विकल्पों को खोलने की मांग की है। 12 मार्च 2022, 8 April 2023, 24 April 2023 और 11 जुलाई 2023 को उन्होंने प्रधानमंत्री से पत्र लिखकर Karmchariyo को नई Pension व्यवस्था से पुरानी Pension व्यवस्था में जाने का विकल्प देने की मांग की।
UP OPS Scheme - 1 April 2004 से पुरानी Pension खत्म: जेएन तिवारी ने बताया कि केंद्र Sarkar ने अपने Karmchariyo को 1 April 2004 से पुरानी Pension खत्म कर दी। विभिन्न राज्यों ने भी केंद्र Sarkar की तरह पुरानी Pension को समाप्त करके New Pension System लागू की।
कर्मचारी संगठन नई Pension का विरोध करते रहे हैं। कुछ राज्यों ने Karmchariyo के विरोध को देखते हुए पुरानी Pension को फिर से लिया है, लेकिन तकनीकी समस्याएं बनी हुई हैं। जिन राज्यों ने पुरानी Pension अपनाई है, उन राज्यों के Karmchariyo का एनपीएस के अंतर्गत दिया गया अंशदान अभी भी नहीं कट गया है।
2009 तक केंद्र Sarkar ने कुछ शर्तों पर Karmchariyo को विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी Karmchariyo के लिए खुला होना चाहिए। देश और राज्यों के Karmchariyo को नई या पुरानी Pension योजना में से किसी एक में से किसी एक में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए, जिस तरह से Sarkar ने निजी क्षेत्र के Karmchariyo को NPS में शामिल होने का अवसर दिया है।
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केंद्रीय Sarkar की समिति के विचार
26 अगस्त को, जेएन तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पुरानी Pension पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र Sarkar ने पुरानी Pensionों की बहाली के लिए एक समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि केंद्र Sarkar की समिति भी पुरानी Pension योजना को समर्थन देती है। ऐसी स्थिति में Karmchariyo को नई Pension व्यवस्था में जबरिया नहीं रखा जा सकता।
Sarkar ने व्यापक रूप से NPS शुरू की है। इसमें Sarkarी और निजी Karmchariyo दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसी स्थिति में Sarkar को शायद यह योजना रोकना कठिन होगा। लेकिन Sarkarी Karmchariyo के पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जेएन तिवारी ने कहा कि अगर देश और राज्यों के Karmchariyo को NPS से पुरानी Pension योजना में जाने का विकल्प नहीं दिया गया, तो Sarkar को इसका भुगतान आने वाले पांच राज्यों और लोकसभा चुनाव में करना पड़ सकता है।
