PM Aawas Yojna: सरकार की इस योजना के तहत अब बीपीएल परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान
PM Aawas Yojna: हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति को पक्के घर देने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की पहली चरण में प्राथमिकता सूची के लाभार्थियों को पक्के मकान दिए गए, लेकिन अब इसमें अधिक लोग शामिल हैं।
PM Aawas Yojna: हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति को पक्के घर देने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की पहली चरण में प्राथमिकता सूची के लाभार्थियों को पक्के मकान दिए गए, लेकिन अब इसमें अधिक लोग शामिल हैं।
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सरकार ने राज्य भर में परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ सही जानकारी पहले ही प्राप्त की है। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना को शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नामक दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि सभी राज्यवासी समान लाभ प्राप्त कर सकें।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बजट के अनुरूप लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। वह इसके लिए जल्दी कालोनियां बनाएंगे।
हालाँकि, सरकार 100,000 गरीब परिवारों को सस्ता आवास देने का लक्ष्य रखती है। हरियाणा शहरी विकास विकास प्राधिकरण ने 67,649 घर शहरी निवासियों को बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनके पुराने घरों की मरम्मत करने में भी सहायता देने का भी फैसला किया है।
डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना से पुराने और जीर्ण-शीर्ण घरों की मरम्मत के लिए धन मिलेगा। योजना ने इस विषय में धन की सहायता बढ़ा दी है। 50,000 रुपये से इसे 80,000 रुपये कर दिया गया है।
लाभार्थियों की आवास की जरूरतें दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी की जा रही हैं। देश के लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में विशेष धनराशि निर्धारित करती है।
हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने राज्य के गरीब, गरीब और वंचित लोगों को उनके सपनों का घर देने का वादा किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस योजना में जरूरत से वंचित सभी लोग शामिल होंगे।
2023-24 के वार्षिक बजट में हरियाणा ने भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 5,893 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे हरियाणा में कोई परिवार बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। योजना में सभी बेघर लोगों को शामिल किया जाएगा, न सिर्फ बीपीएल श्रेणी। ऐसे गरीब परिवारों को सरकार आवास देगी।
मुख्यमंत्री, जो जमीनी स्तर पर समाज सेवा में काम कर चुके हैं, जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घर की छत का क्या महत्व है। प्रदेश में कोई भी बिना छत के न रहे, इसलिए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया है, जिसमें घुमंतू और विकलांग लोग भी शामिल हैं। ताकि योग्य आवेदकों को योजना का लाभ मिल सके, पूरे राज्य में तेजी से सर्वेक्षण कार्य चलाया जा रहा है।