PM Krishi Yojna: अगर आप भी चाहतें है 15वीँ किस्त का लाभ उठाना, तो जल्द से जल्द ऐसे करें रेजिस्ट्रेशन
PM Krishi Yojna: PM कृषि योजना की पंद्रहवीं किस्त: किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है। PM किसान सम्मान निधि योजना भी इनमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है PM किसान सम्मान निधि योजना।
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किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये का लाभ मिलता है
केंद्र सरकार इस योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। पहली किस्त आमतौर पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच भुगतान की जाती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अगस्त से नवंबर के बीच भुगतान की जाती है। दिसंबर से मार्च के बीच सरकार तीसरी किस्त भेजती है। अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री कृषि योजना का लाभ नहीं मिलता
इस योजना का फायदा सिर्फ गरीब किसानों को मिलेगा।
इस योजना का लाभ नहीं मिलता है किसानों को जो सरकारी नौकरी करते हैं या आयकर देते हैं।
योजना का लाभ एक परिवार के एकमात्र सदस्य को मिलेगा।
ईपीएफओ आदि सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
PM किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ उठाने के लिए पहले pmkisan.gov.in पर जाएं।
"फार्मर्स कॉर्नर" विकल्प चुनें।
"नया कृषक पंजीकरण" चुनें।
आपको अपना स्थान चुनना होगा।
राज्य, मोबाइल नंबर और आधार नंबर चुनें, फिर "गेट ओटीपी" पर क्लिक करें।
ऑटोपी दर्ज करें और फिर 'पंजीकरण आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
राज्य, जिला, नाम, बैंक और आधार विवरण सहित सभी विवरण मांगे जाएंगे।
आधार के प्रमाणीकरण के बाद आवेदन भेजें।
खेती से जुड़े सभी विवरण भरें।
Save बटन पर क्लिक करें।
यदि आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है, तो संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।
PM किसान योजना, जिसे दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सरकार ने शुरू किया था, केंद्रीय योजना का लक्ष्य उन किसान परिवारों को सहायता देना है जिन्हें सहायता की वास्तविक आवश्यकता है। सीमांत किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना है।
PM कृषि योजना की योग्यता आवश्यकताएँ
किसान किसान योजना, अन्य योजनाओं की तरह, कुछ मानदंडों और योग्यता नियमों के अधीन है। जो सरकार पात्र किसानों को देती है। भारत के आम लोगों के अलावा छोटे और सीमांत किसानों को भी इस योजना से लाभ मिलना चाहिए।
